मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

जनकपुरधाम । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितको न्यायका लागि कानून निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले कानुन निमार्णसँगै पीडितहरूले न्याय पाउने र पीडकहरूले दण्ड पाउने बताउनुभयो ।

मिटरब्याजीको हकमा सरकारले नियन्त्रणात्मक तथा दण्डात्मक रुपमा अगाडी बढेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले मधेसमा मिटर ब्याजीको जालो फैलिएको बताउँदै राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजको समस्या सामन्तको अवशेषको रुपमा रहेको बताउँदै यसलाई समाप्त नपारेसम्म समृद्ध तथा सुखी नेपाल र नेपालीको कल्पना गर्न कठिन हुने बताउनु भयो ।

उहाँले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएको बताउँदै यसलाई सामान्य रुपमा नलिनका लागि आग्रह गर्दै आयोगले समस्याले समाधानका लागि सबै उपायहरू अपनाउने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मिटर ब्याजका कारणले धेरै गरिबहरू दुःख पाइरहेको बताउँदै यसको समाधानको पक्षमा आफूहरू भएको बताउनु भयो ।

उहाँले मधेश प्रदेश सरकार मधेशमा भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गरेर समृद्ध प्रदेश बनाउने पक्षमा दृढ भएपनि प्रहरी समायोजन नभएका कारणले चाहेर पनि कतिपय कामहरू गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

(मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले आयोगले यस समस्याको समाधानका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रदेश सभाका सदस्य दिपेन्द्र ठाकुर, जनमत पार्टीका नेता एवं मधेश प्रदेशका शिक्षामन्त्री मधेश प्रसाद यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साह र मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासवानसहितले बोल्नु भएको थियो ।

नेपाल सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिनु भएको छ ।

निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ ।

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । सहायता कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।