तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

ग्रेटर वीरगंज कागजमै सीमित

वीरगंज । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले विगत एक दशक अगाडि वीरगंज पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई जोडेर यस क्षेत्रको भौगोलिक तथा आर्थिक विकासका लागि ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा ल्याएको भए पनि सरकारले चासो नलिँदा कागजमै सीमित भएको छ । 

मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्र, व्यापारिक नाका तथा देशकै सबै भन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोरलाई समेटेर यस क्षेत्रको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकासलाई एकिकृत रुपमा अगाडी बढाउन ग्रेटर वीरगंजको अवधारणा ल्याइएको भए पनि यो अवधारणा सरकारले सुन्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा वीरगंजको विकास नै पछाडि परेको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यले बताउनु भयो । 

विगतमा देशका पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले वीरगञ्जमा एउटै मञ्चमा उभिएर ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोर घोषणाको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरे । 

२०७० सालमा भएको ‘नेपाल लिडरसिप समिट’मा १२ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरू त्यसयता पटक पटक प्रधानमन्त्री बने पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष वैद्यले दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । 

वीरगंजको आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र तय गर्न आयोजना गरिएको नेपाल लिडरसिप समिटमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । 

त्यसयता वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले ग्रेटर वीरगञ्जलाई आफ्नो आधिकारिक अवधारणा बनाएर विभिन्न सभा सम्मेलन र शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमा यो मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ तर कहीँ कतैबाट पहल नभएपछि आफूहरू निरास भएको उद्योग वाणिज्य संघ वीरगंजका अध्यक्ष डा. सुबोध गुप्ताले बताउनु भयो । 

ग्रेटर वीरगंजको अवधारणाले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका र बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरका लगायतको क्षेत्रलाई समेटेर यस इलाकाको व्यवस्थित विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

भारतको राजनीतिक केन्द्र तथा राजधानी दिल्ली भएपनि आर्थिक राजधानीको रुपमा मुम्बईलाई मानिएको छ । त्यसैगरी ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा पत्रमा वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । 

वीरगंजसँग सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार हुँदा हुँदै पनि आर्थिक राजधानीको रुपमा सरकारले मान्यता दिन कन्जुस्याइँ गर्नु दुःखद विषय भएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button