‘अधिकारमा दलितहरूको पहुँच आवश्यक’

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साहले स्थानीय तहमा दलित पहुँच भए पनि अधिकारमा पहुँच हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री साहले दलित सरोकार मञ्चले सप्तरीको आयोजनामा दलित सशक्तीकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै स्थानीय तहहरूमा दलितलाई अनिवार्य गरिए पनि अधिकारविहीन भएको बताउनुभयो । मन्त्री साहले दलितहरू वडामा भए पनि उनीहरूको भनाई कसैले नसुन्ने गरेको बताउँदै दलितहरूलाई निर्णायक तहमा पहुँच दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य शारदा दास पहाडीले उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक बहिष्करणबाट मुक्त गर्न विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासमानले दलितले अधिकार नखोसेसम्म अधिकार नपाइने भएकाले सङ्गठित रुपमा सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सञ्जाल धनुषा जिल्लाको १८ स्थानीय तहको दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरु सहभागी रहेको कार्यक्रममा दलित समुदायको अधिकार, तथ्यमा आधारित पैरवी, सहभागितामूलक कार्यप्रणाली लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साहले दलित सरोकार मञ्च नेपालले प्रकाशन गरेको दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पुस्तिका विमोचन गर्नुभएको थियो । भोला पासवानले तयार गरेको उक्त पुस्तिकामा नेपालको संविधान विभिन्न ऐन कानुन नियमावली, कार्यविधिमा दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभामा निर्वाचित दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरु रञ्जुकुमारी मण्डल खंग, सकुतीदेवी महारा, निलमकुमारी रजक, पल्टीदेवी महरा र शारदा दास (पहाडी)दासलाई मञ्चका निर्देशक पासवानले सम्मान गर्नुभएको थियो ।