चुनाव लड्न चाहँदा पनि पाएनन् महिलाले टिकट 

काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारमध्ये महिला १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।  

यद्यपि, ठूला राजनीतिक दलका महिला नेतृहरुले पार्टीले टिकट दिए प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्ने बताएका थिए तर उनीहरूले भने जस्तो दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी दिएनन् ।

संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मनोनयन गराएका उम्मेदवार मध्ये महिला १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ २ हजार ५ सय २ जनाले मनोनयन दर्ता गराएकामा महिला २ सय ३३  जना मात्रै रहेका छन् । 

त्यस्तै प्रदेशतर्फ ३ हजार ४ सय ३६ जनाले मनोनयन गराउँदा महिला २ सय ९६ जना मात्र परेका छन् । 

प्रमुख राजनीतिक दलका महिलाहरूले यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेका मात्रै थिएनन् , टिकट पाए जितेर देखाउँछौ भन्ने अभियान नै चलाएका थिए तर  प्रमुख दलबाट प्रतिनिधिसभामा २५ जना महिलाले मात्रै उम्मेदवार हुने अवसर पाएका छन् । राजनीतिमा महिला सहभागिताका सम्बन्धमा लामो समय अध्ययन गर्नुभएकी नेकपा एमाले नेतृ डा.बिन्दा पाण्डे अहिलेको प्रतिनिधिसभामा परेको महिलाको उम्मेदवारी राजनीतिमा पितृसत्ता हाबी भएको दाबी गर्नुहुन्छ । अहिले उम्मेदवारी बनेका महिलाको सङ्ख्या हेर्दा निर्णयकर्तालाई यथेष्ट लागे पनि महिला आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएका महिलाको अपमान भएको नेतृ पाण्डेको भनाई छ ।  

यसअघि निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने भन्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो भने निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई एक तिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरूले सार्वजनिक बहस र आयोगको निर्देशन समेतलाई बेवास्ता गरी उम्मेदवार चयनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको देखिन्छ । 

बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदासम्म महिलाले टिकट पाउने आश नै गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ  नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौला । संविधानले परिणाममा महिला सहभागितालाई ग्यारेन्टी गरेको छ तर उम्मेदवारी विषयमा केही बोलेको छैन । 

उम्मेदवारी बढाउन निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्माले दलहरूबाट महिलाको उम्मेदवारी कम परेको  र संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट भए पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याइने बताउनुहुन्छ । ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनै पर्ने बाध्यताका कारण दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउँदा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । नेपालको महिला आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको योगदानलाई कदर गर्न पनि उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा समान अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।