राजनीतिक तहमा सहभागी गराउन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग

विराटनगर । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले संविधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली नागरिकता पाउनबाट  आफूहरू वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।

विराटनगरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरूले राजनीतिक दलहरूले  भोट बैङ्कको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको भन्दै आफूहरूलाई पनि राजनीतिक तहमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका छन् । 

आगामी मङ्सिर–४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुदैछ त्यो निर्वाचनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो । 

सरोकारवाला निकायसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दाहरू विषयक अन्तरक्रिया  कार्यक्रममा उहाँहरूले राज्य, समाज तथा परिवारहरूबाट आफूहरू अपहेलित हुने गरेकाले आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि कलम चलाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा निलहिरा समाजका सुदीप गौतमले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक  समुदायलाई समाज तथा परिवारले  हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन पनि सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

म जेहो त्यसैमा बाच्न पाउनुपर्दछ भन्नुहुँदै उहाँले त्यो वातावरण राज्य र समाजले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । 

समाज र परिवारबाट अपहेलित भएका कारण घर जान सक्ने अवस्था नभएपछि  कोभिडको दुई वर्षको अवधिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका ३० जनाले आत्महत्या गरेको उहाँको भनाई थियो । 

परिवर्तन समाज समाजका मोरङ संयोजक परिवार र समाजले  स्वीकार गर्न नसकेका कारण आफूहरूले नागरिकता समेत पाउन नसकेको बताउनुभयो ।  

राजनीतिक दलहरूले विभिन्न तह तप्कामा समेट्ने भनेर मौखिक आसवासन दिए पनि दलहरू आफ्नो विधान तथा घोषण पत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कुनै पनि स्थान नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

कतिपय साथीहरू राज्यको नेतृत्व तहमा बसेर देशको सेवा गर्न चाहन्छन् तर चाहेर पनि आफूहरूलाई केही गर्ने अधिकार राज्यले नदिएको उहाँको भनाई थियो । 

निलहिरा समाजका अनुसार नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सङ्ख्या ९ लाखभन्दा बढी रहेको छ । ९ लाखको सङ्ख्यामा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक आफूहरूको संस्थामा जोडिएको सुदिप गौतमले बताउनुभयो । 

मोरङ जिल्लामा १४ हजार बढी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।