बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा कर्णाली

सुर्खेत । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट धेरै नागरिक बेघरबार भएका छन् । लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परेर अर्बौँको सम्पत्ति सकिएको छ । आफन्त गुमाएका व्यक्तिका अनेकौँ सपना बाढी र पहिरोसँगै चकनाचुर भएर बगेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतसँग जोडिएको छिमेकी जिल्ला अछाममा पहिरोमा परी २२ जनाको मृत्यु भएको छ, ११ जना घाइते भएका छन् । अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिका, तुर्माखाद र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएका २२ जनाको शव फेला परेको छ । घाइते तीन जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको छ ।

छिमेकी जिल्ला अछाममा यो घटना हुँदा कर्णाली त्रसित बनेको छ । अछाम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाको भूभाग एकैनासको छ, मात्र प्रदेश फरक छ । एकै खालको भूगोल, एकै खालका बस्ती र एकै खालका समुदाय रहेको अछाम जिल्लाको पीडाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतलाई पनि गिजोलेको छ । सुर्खेत पनि अछामको पीडामा छटपटाइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो । कालिकोटमा डेढ दर्जन जति नागरिकले ज्यान गुमाउँदा सयौँ नागरिक बेघरबार भए । कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका नागरिक अहिले पहिरोको त्रासमा जीवन जिउन बाध्य छन् । जाजरकोटमा आएको पहिरोमा परेका नागरिकले अझै ढुक्कसँग घर बनाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरूको बसाइ व्यवस्थापन भइसकेको छैन भने रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा तीन वर्षअघि आएको पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको भरणपोषण अझै हुन सकेको छैन । दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको गैरगाउँ निवासी पहिरो पीडितको अवस्था उही छ । अहिले पनि पहिरो पीडितहरू भारतमै गएर रोजीरोटी कमाउन बाध्य छन् ।

यी माथिका उदाहरण मात्रै हुन् । कर्णालीमा बाढी र पहिरो मात्रै जोखिम होइन, त्योभन्दा ठूलो जोखिम आगलागी र भूकम्प हुनेछ, कर्णालीमा । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश घरहरू कच्ची छन्, कतिपय घरहरू खरले छाएका छन् । कर्णालीमा ठूलो भूकम्प आएको खण्डमा नेपालले नै सम्हाल्न नसक्ने खालको क्षति हुने यहाँका नागरिकहरू बताउँछन् ।

छरिएर रहेका बस्ती, खोला नालाका छेउछाउमा बनेका कच्ची घरले निकै जोखिम बढाइरहेको छ । पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीको ५७ प्रतिशत जमिन भिरालो छ । सन् २०११ देखि २०२० सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झन्डै रु १० अर्ब ९४ करोड १७ लाख आर्थिक क्षति भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाको २२० स्थानमा पहिरो गएको छ ।

प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा २०७३ देखि २०७९ असारसम्म दुई सय ९२ जनाको ज्यान गएको छ । चार सय ४० जना घाइते भए भने २६ जना बेपत्ता छन् । विस्थापित दुई हजार एक सय १६, पशु चौपाया दुई हजार दुई ८२ पहिरोमा परेका थिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँ पहिरोको जोखिममा परेका छन् ।

धेरैजसो पहिरो भीर कटान, अव्यवस्थित ढुङ्गा–माटो विसर्जन र कमजोर भीर क्षेत्रमा भल तर्काउने जस्ता क्रियाकलापले हुने भएकाले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । धेरै जस्तो पहिरो ग्रामीण सडक, नयाँ सडक, बस्ती विस्तारको क्रममा गएको देखिन्छ । कर्णालीमा भिरालो जमिनमाथि जथाभाबी सडक खन्दा पहिरोको उच्च जोखिम बढेको छ ।

कर्णालीको भिरालो भूमिमा स्थिरभन्दा पनि अस्थिर तरिकाले गरिएको विकासले झनै विनाश भएको छ । कमलो र भिरालो जमिनमा धेरै क्षति भएको देखिन्छ । विकासका गतिविधिहरू वातावरणमैत्री नभएकाले विपद्का यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

कर्णालीका ३३ प्रतिशत नागरिक जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ने गरेको तथ्याङ्क छ । उहाँका अनुसार बढ्दो सहरीकरणले गर्दा पनि छिटो विकासको हुटहुटीले विनाश भएको छ । सरकारले विपद् प्रतिकार्य हरेक वर्ष पूर्व योजना गराए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा हरेक वर्ष बाढी पहिरोमा परी नागरिकहरूले ज्यान गुमाउँदै आएको कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक विपद् बिमाले राहत
कर्णाली सरकारले बितेको पाँच वर्षमा कर्णालीका सबै नागरिकको प्राकृतिक विपद् बीमा गरेको छ । बिमाका कारण कर्णालीका नागरिक बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेर ज्यान गुमाएमा दुई लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले गरेको बिमाबाट प्राप्त गर्छन् ।

सरकारले दुई लाख दिने हुँदा यसले पीडित परिवारलाई राहत दिएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सुर्खेत शाखा प्रमुख शिवराज बिसीका अनुसार प्रदेश सरकारसँग विपद् बिमा भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५९ जनाले रु दुई लाखको दरले बीमा क्षतिपूर्ति पाएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४४ जनाले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् । उक्त आर्थिक वर्षमा तीन जनाले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म आठ जनाको दाबी भुक्तानी परेको छ ।

विपद् बीमा कार्यक्रमका योजनाकार तथा अवधारणाकार सु कल्याण पराजुलीले कर्णालीमा दुई लाख घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुहुन्छ । खोला खोल्सा, नदी किनारमा रहेका घरहरू उच्च जोखिममा छन् ।

उहाँका अनुसार प्रतिवर्ष एक घरको बीमा गर्दा रु पाँच सय लाग्छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा रु ५६५ हुन्छ । उहाँले रु ११ करोड ३० लाख भएको खण्डमा उच्च जोखिममा रहेका कर्णालीका दुई लाख घरहरूको बीमा गर्न सकिने बताउनुभयो । पाँच वर्षसम्म निरन्तर प्रदेश सरकारले दुई लाख घरको बीमा गर्न सके त्यसबाट राज्यलाई नै फाइदा हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार यो बीमा गरे खरको छाना भएको घरले पाँच लाख तथा ढलान भएको वा अलि राम्रो घर भत्किएको खण्डमा दश लाखसम्म क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बेहोर्न सक्छ ।

पराजुलीले यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बीमा विज्ञ नियुक्त गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “बीमा विज्ञ नियुक्त गरेको खण्डमा उसैले प्रदेशभरि कहाँ के भयो भन्नेदेखि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरासम्मको काम गर्न सक्छ”, पराजुली भन्नुहुन्छ, “त्यसका लागि सरकारले बीमा विज्ञ नियुक्त गर्न आवश्यक छ ।”
रासस