कर्णालीका ४५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अझै बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

जुम्ला । सम्पत्ति विवरण बुझाउन कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले अटेरी गरेका छन् । निर्वाचित भएको दुई महिना भित्र बुझाई सक्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि कर्णालीका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ३४ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने बाँकी ४५ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले अटेरी गरिरहेका छन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर कर्णालीका ४५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको चार महिना बढी भइसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको हो । 

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पटक पटक सूचना गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गर्‍यो । अन्तिम मिति साउन ३१ गतेसम्म अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गर्दा पनि ४५ स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि भने अझै बेखबर झैँ देखिएका  छन् । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहहरु ?

कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । जसमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, कनकासुन्दरी,सिंजा,तिला र पातारासी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख महेश शर्माले पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि उल्लेखित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउन नमानेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सुशासन कायम गर्न अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएपनि जनप्रतिनिधिले विवरण नदिएको प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । यद्यपि जुम्लाका तातोपानी,गुठिचौर हिमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । 

त्यस्तै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका,डोल्पो बुद्धो,से–फोक्सुन्डो,जगदुल्ला,काइके र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । 

यसैगरी हुम्लाको सिमकोट,खार्पुनाथ,सर्केगाड,चंखेली,अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । यसैगरी सल्यानका बागचौर नगरपालिका तथा छत्रेश्वरी तथा दार्मा गाउँपालिका,रुकुम पश्चिमका मुसिकोट नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका जनप्रतिनिधिले पनि विवरण पठाएका छैनन् । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकबेंसी नगरपालिका, बराहताल र सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको आठबीस नगरपालिका,गुराँस,डुंगेश्वर,भैरवी र ठाँटीकाँध गाउँपालिका पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा छन् । यस्तै, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, बारेकोट,कुशे र शिवालय गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि विवरण बुझाएको देखिँदैन ।  

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना,सान्नी त्रिवेणी,नरहरिनाथ,शुभकालिका गाउँपालिका, मुगुका छायानाथ रारा नगरपालिका, मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका र खत्याड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ । यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमान्दा उनीहरूमाथि सुशासन पारदर्शीताको प्रश्न खडा भएको बताइन्छ ।