लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिफलमा आधारित अनुदान वितरण सुरु

रुपन्देही ।  किसानलाई ऊर्जाशील बनाउन लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले प्रतिफलमा आधारित अनुदान वितरण सुरु गरेको छ । 

तर अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन उत्पादन २० प्रतिशत बढाउनुपर्ने नियम छ । अस्वाभाविक वृद्धि दर राखेकाले कार्यक्रममा धेरै किसान भने सहभागी हुन सकेनन् । 

उत्पादन २० प्रतिशत बढाउनुपर्ने नियमले धेरै किसान भने सहभागी हुन नपाएको देवदहका किसान कुलेन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो । 

बढ्दो महँगीका कारण हालको उत्पादनमा २० प्रतिशत नियम राख्नुले साना किसान यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

२० प्रतिशत उत्पादन बढाउने नियमका बाबजुद रुपन्देहीमा १३ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारीले ९० लाख बढी रुपैयाँ प्रतिफलमा आधारित अनुदान पाएका छन् । कृषि बाली तथा मासुजन्य पदार्थमा भने कसैले अनुदान पाउन सकेनन् । 

त्यस्तै, कपिलवस्तुमा पाँच वटा सहकारी र एक निजी फार्मले दूध उत्पादनमा ४५ लाख अनुदान पाएका छन् भने गुल्मीमा खसी बोका उत्पादनतर्फ तीन वटा र दुग्ध उत्पादनमा दुई वटा सहकारीले १६ लाख अनुदान पाएका छन् ।

लुम्बिनीका १२ जिल्लामा रहेका पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूले केही अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि बालीगत बस्तु उत्पादनमा प्रमाणीकरणमा समस्या भएकाले कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले बताउनुभयो । 

त्यसो त चालू आर्थिक वर्षमा पनि कृषि मन्त्रालयले संशोधनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव नपठाएको होइन । उत्पादन तीनदेखि पाँच प्रतिशत बनाउँदा हुने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा धेरै किसान सरकारी सुविधा लिनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकास्थित लहर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीकी अध्यक्ष राधिका चौधरीले आफूहरूले यो वर्ष २ लाख ८३ हजार ८ सय ५० लिटर दूध उत्पादन गरेर प्रोत्साहन स्वरूप ५ लाख ६७ हजार ७ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको बताउनुभयो । 

गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बढी दूध उत्पादन गरेकाले सहकारी प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रममा छनोट भएको र सहकारीमा रहेका करिब ७ सय किसानले  प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले अनुदान पाएको उहाँको भनाइ छ ।