मधेस प्रदेशको विकास खर्च ४३ प्रतिशत मात्र 

जनकपुरधाम ।  मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आधा बजेट फ्रिज भएको छ । 

आलु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेट मध्ये मधेश सरकारले १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ बजेट मात्र खर्च गरेको मधेश प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आ.व.को भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको छ । भुक्तानी बन्द हुँदा केही मन्त्रालयको सम्पन्न भएको करोडौँको भुक्तानी हुन सकेनन् ।

मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक श्याम गिरीले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ६०.८७ प्रतिशत अर्थात् रु ९ अर्ब ३२ करोड ५६ लख ८२ हजार ६५४ खर्च भएको छ । 

यसैगरी पुँजीगततर्फ ४३.१२ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ९३ हजार ९५ खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सबभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ प्रतिशत र सबभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

लेखा नियन्त्रक गिरीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.११, अर्थ मन्त्रालयले २६.८६, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४५.२६, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले २१.९६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.६१, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४७.८१, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.६३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४६.२१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा सबभन्दा कम बजेट यो वर्ष नै खर्च गरेका छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६५.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । ३३ अर्बको बजेटमा ११ अर्ब बजेट गत वर्ष खर्च हुन सकेको थिएन ।