सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखिएका कठिनाइका बारेमा अध्ययन सुरु

काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखिएका राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक कठिनाइका बारेमा अध्ययन सुरु गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले संविधानसभाका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, महालेखा परीक्षकलगायत सरोकारवालासँग सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरेको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिका संयोजक देवकोटाले राजनीतिक सङ्घीयता, प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी, कामयाबी बनाउन सुझाव दिइने बताउनुभयो । 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता प्रतिस्पर्धी नभई सहकार्य, सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै संयोजक देवकोटाले चुस्त सेवा प्रवाह, कानून निर्माण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक पक्षको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिने बताउनुभयो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गत जेठ तेस्रो साता राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा संयोजक रहेको संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिलाई चार महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । 

समितिमा राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रकाश पन्थ, डा.विमला राई पौड्याल, उदयबहादुर बोहोरा, मायाप्रसाद शर्मा, रामचन्द्र राई र प्रमिला कुमारी हुनुहुन्छ । 

समितिले गत जेठ २७ गतेदेखि आफ्नो काम थालेको थियो । हालसम्म समितिका १२ बैठक सम्पन्न भएका छन् ।