निर्वाचनमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता वृद्धि गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन ऐन संशोधन गरिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिक समावेशी नीतिलाई दलहरूले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको भन्नुहुँदै दलहरूले वडा अध्यक्षहरूमा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी दिन सके गुणस्तरीय सहभागिता हुन सक्ने बताउनुभयो । 

आगामी मङ्सिर १० गतेभित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको जनाकारी दिनुहुँदै उहाँले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी दिन सुझाव दिनुभयो । 

बैठकमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दलहरूको उम्मेदवारी सिफारिस गर्ने समितिमै महिला प्रतिनिधित्व हुन सके उम्मेदवारी पनि वृद्धि हुने बताउनुभयो ।

बैठकमा सातै वटा प्रदेशका महिला तथा सामाजिक समितिका सभापतिहरूले आगामी निर्वाचनमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता वृद्धि गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

समितिले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारीको अवस्था, संविधान एवं कानुनको मर्म, छिद्र र अबको बाटो विषयमा निर्वाचन आयोग, समितिका सांसदहरू तथा प्रदेश सांसदहरू  र महिला अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल बैठक गरेको हो ।