यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दाका लागि द्रुत अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले विधेयकमाथि प्रस्तुत गर्नुभएको बुँदामा छलफल भएको हो । 

बैठकमा सांसदहरुले जवजस्ती करणीलाई मात्रै यौन हिंसाका रुपमा हेर्न नहुने र  बलात्कारका घटनाका दोषीलाई आजीवन कारवास सजायको व्यवस्था गरिँदा पनि घटनाहरू बढ्दै गएकाले अपराधीलाई  दिइने सजायको स्वरूप बदल्ने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनभयो । 

उहाँहरूले यौन हिंसाका घटनामा झुटा मुद्दा दायर गर्नेलाई पनि अपराधमा संलग्न हुनेलाई जत्तिकै पूर्ण सजायको व्यवस्था कानुनी रूपमै गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाका स्वरूपहरू परिवर्तन भएको वर्तमान सन्दर्भमा संशोधनमार्फत  कानुनहरू समयानुकूल बनाउन बैठकमा सांसदहरुले सुझाव दिनुभयो । 

सांसदहरू पुष्पा भुषाल रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, डिला सङ्ग्रौला, झपट रावल, पार्वतीकुमारी विशुंखे, रंगमती शाही, लक्ष्मी परियार, मिनाक्षी झा, सुजाता परियार, सरवत आरा खानम र अमृता थापाले किशोरीहरूले समाजमा बाँच्नै नसक्ने अवस्था आएकाले  बालिका तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाका मुद्दालाई  छिनोफानो गर्न द्रुत अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।