राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि मन्त्रालयगत छलफल जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । 

छलफलमा भाग लिँदै सांसद बामदेव गौतमले कृषि क्षेत्रबाटै समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिने भएको तर बजेटमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले कानुन मन्त्रालयले न्याय तथा संसदीय मामिलाका विषयमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने, न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने, मुद्दा लड्दा लड्दै उमेर जाने तथा सम्पत्ति सकिने प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापका विषयमा सरकारले समयमै सोच्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले कानुन निर्माणका लागि राज्यले खर्च गरेपनि विधेयकहरू अलपत्र पारिँदै आएको, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको १२ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र पारिएको, विधेयक निर्माणका लागि भएको करोडौँ खर्च खेर जाने अवस्था आएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सङ्घीय मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझै महत्त्व नदिएको, मन्त्रालयहरूले तालिम र गोष्ठीमा धेरै बजेट विनियोजन गरेको, शहरी विकास मन्त्रालयमा टुक्रे योजना धेरै भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद विमला राई पौडेलले किशोर किशोरी सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्रालयले ध्यान नदिएको, लैगिङक हिंसा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले तत्काल काम नगरेको, कृषि र वनमा प्राविधिकहरू आवश्यक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । 

सांसदहरुले विदेशिने युवालाई नेपालमै रोक्न नीति बनाउनुपर्ने, खेल तथा खेलाडी केन्द्रित बजेट हुनुपर्ने, पूर्वाधारको विकास सुस्त भएको, मौलिक हक कार्यान्वयनमा कठिनाई, किसानका लागि मलका लागि स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने, कृषिलाई बन तथा जडीबुटीमा जोड्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकहरूमाथि सांसदहरुले धारणा राख्नुभएको हो । 

सांसद तुलसा कुमारी दाहालले विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।