जिल्ला समन्वय समिति लमजुङमा नेकपा एमालेको प्यानल नै विजयी  

लमजुङ ।  जिल्ला समन्वय समिति लमजुङमा नेकपा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ । जिसस लमजुङको प्रमुखमा नकपा एमालेका पुर्णबहादुर गुरुङको प्यानल नै विजयी भएको हो । एमालेका उम्मेदवार गुरुङले गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार मुरली कुमाललाई पराजित गर्दै विजयी हुनु भएको हो ।

बिहीबार भएको निर्वाचनमा गुरुङले १० मत प्राप्त गर्दा कुमालले ६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उपप्रमुख पदमा भने नेकपा एमालेका बुना रिमाल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

त्यस्तै जिसस सदस्यहरूमा पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरूमा बेसीशहरका केशर खत्री, दोर्दीका शेरबहादुर बोगटी, मध्यनेपालका मोहन गुरुङ रहनुभएको छ ।

त्यसै गरी दलित तथा अल्पसङ्ख्यक तर्फ सुन्दरवजारका गमबहादुर दुरा, महिला तर्फ मध्यनेपालकी शारदा साँखी, मर्स्याङ्दीकी बविता मझाकोटी र सुन्दरवजारकी विमला खड्का निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार जिल्ला समन्वय समिति लमजुङमा नेकपा एमालेको बहुमत रहेको थियो । आठ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचित सङ्ख्या अनुसार जिससमा नेकपा एमालेको बहुमत देखिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रावधान अनुसार लमजुङमा १६ मत भार रहेको थियो । निर्वाचन कार्यविधि अनुसार आठ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनको मतदाता रहेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका लागि १६ मत मध्ये ९ मत नेकपा एमालेको रहेको थियो भने नेपाली काँग्रेसको ५ मत र नेकपा माओवादीको २ मत रहेको थियो ।

निर्वाचन कार्यविधि अनुसार जिसस प्रमुख र उपप्रमुखको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा एकपद एकमतको आधारमा मतदान गरी निर्वाचित हुने प्रावधान छ । जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको निर्वाचनमा कम्तीमा तीन जना महिला, कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति सहित सम्बन्धित जिल्ला सभाले निर्धारण गरेको सङ्ख्या बढीमा सातजना सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

सोको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरू मध्येबाट गोप्य मतदानको आधारमा जति जना निर्वाचित गर्नु पर्ने हो त्यति जनालाई दिएको एक÷एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने त्यति नै सङ्ख्याका उम्मेदवार निर्वाचित हुने प्रावधान रहेको छ ।