विनियोजित बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको  बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को विनियोजित बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल भएको छ । 

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले समयमा कानुन नबने सङ्घीयतामाथि खतरा हुने भन्दै कानुन मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद भुषालले द्वन्द्वका समयमा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई समयमै क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता दिन ढिलो गर्न नहुने, अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने भनिएकोमा वर्षमा कति जनालाई दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने,  लालपुर्जा समयभित्रै दिनुपर्ने, हरेक पालिकामा क्रिकेट र फुटबल खेल प्रवद्र्धन गर्न बजेट छुट्टयाउनुपर्ने, ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको महिला मन्त्रालयमा बजेट कमी भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका विभिन्न विकासका योजनाहरू अझै पुरा नभएको भन्दै बजेटले सम्बोधन नगरेको बताउनुभयो । 

बजेटले राष्ट्रिय प्रतिभालाई नसमेटेको,  बजेटका कार्यक्रमहरूले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको सांसद अधिकारीले बताउनुभयो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा कुमारी विकले संविधानमा भएको दलितको हकमा अहिले पनि कानुन नबनेको भन्नुहुँदै छुवाछुत विरुद्धको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन  गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसदहरू प्रेम सुवालले, दुर्गा पौडेल, शिवमाया तुम्बाहम्फे, जगत बहादुर सुनार, घनश्याम खतिवडा र जुली कुमारी महतोले राख्नु भएको मन्त्रालयगत खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । 

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ ।