रैथाने बाली लोपोन्मुख हुँदा कुपोषण बढ्दो

सुर्खेत । कर्णालीमा पाइने स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन नहुँदा कुपोषणको समस्या देखा पर्न थालेको छ ।

जन स्वास्थ्य कार्यालय, सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘कर्णालीमा पाईने स्थानीय रैथाने पोषक खाद्य वस्तुको प्रवर्द्धन सम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रैथाने बाली लोपोन्मुख हुँदा आयातित खाद्यान्नको परनिर्भरताले कुपोषण हुनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको विज्ञहरूले बताउनुभयो ।

प्रदेशका उच्च तथा मध्य भेगीय जिल्लाहरू पाईने कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, उवा, जौ, लट्टेजस्ता रैथाने बाली पछिल्लो समय उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । रैथाने बालीमा छिर्के–मिर्के सिमी, मिठे र तिते फापर, भागो, नेपाले भट्ट, सेतो भट्ट, मार्सी धान, पोखरेली जेठोबुढो, घैया धान, जोरायल बासमती, दर्माली, गुडुरा, गौरिया, फुला उठ्ने साना दाना भएको मकै पर्छन् ।

पोषिलो खाद्यवस्तुको अभावमा प्रदेशमा पुड्कोपनको समस्या ४८ प्रतिशत, ख्याउटेपन १८ प्रतिशत, रक्त अल्पता ४८ प्रतिशत र ३० प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या रहेका पाइएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कर्णालीमा वर्षेनि कुपोषणका कारण बालबालिकाको मृत्यु हुने क्रम बढ्दो रहे पनि सरकारी निकायसँग यसबारे यकिन तथ्यांक छैन । योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार कर्णालीमा शिशु मृत्युदर २९, नवजात शिशु मृत्युदर ४७ र ५ वर्षमुनिको मृत्युदर ५८ प्रतिशत छ ।

सन्तुलित खानेकुराको अभावमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्केपन, ख्याउटे, कमतौल र सुकेनाशजस्ता समस्या देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्काले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार ४८ प्रतिशत बालबालिकामा कम उचाइको समस्या, १७.६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनाको समस्या देखिएको छ । कर्णालीका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

युनिसेफले गरेको अध्ययन अनुसार ६ देखि २३ महिनाको अवधिमा कर्णालीका ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै न्यूनतम आहारा पाउने गरेका छन् । पोषण आहाराको कमीकै कारण कर्णालीका ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता देखिएको छ । अहिले पनि हुम्लामा पुड्का बालबालिकाको दर झण्डै १५ प्रतिशत छ ।

कर्णालीका आमाहरू कुपोषित हुँदा त्यसको असर बालबालिकामा पनि परेको डाक्टर रविन खड्काको भनाइको छ । पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट छुट्टाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, स्थानीय तहले भने पोषणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । वर्षेनी करोडौँ रकम खर्च भए पनि कुपोषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कुपोषण बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी नहुँदा अभिभावककै लापरबाहीले धेरै बालबालिकालाई कुपोषणको सिकार हुने गरेका छन् ।