‘जनगुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको छ’

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिपछि बढेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ ।

मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै मङ्गलवार १५ वटा विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्नुहुँदै माननीय मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थ आफ्नै उत्पादन नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मूल्यवृद्धि गर्नु परेको, नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र महिनामा ६ अर्ब ७१ करोड घाटा हुने गरेकोमा पछिल्लो समय मूल्य समायोजन गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४.६४ रुपैयाँ, डिजेलमा २६.८२ रुपैयाँ, मट्टितेलमा २२.११ रुपैयाँ र एल.पी. ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ८७९.७५ रुपैयाँ घाटा रहे पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकल्प, हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र यसका कारण अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्था तथा व्यापार विविधीकरण लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समग्र सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।

त्यसैगरी नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय अनावश्यक हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट गर्नुहुँदै मन्त्री बडूले आयल निगमलाई निजीकरण नभई प्रशासनिक एवं वित्तीय रुपमा चुस्त दुरुस्त राख्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा भने छलफल सुरु भएको बताउनुभयो।

उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन छलफल सुरु गरे पनि राज्यले नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्न थालेको र निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सुम्पिन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनुभयो।