पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकोमा चिन्ता व्यक्त

जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायमार्फत मधेस प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकोमा बताइएको छ । 

परियोजनाको प्रदेश समन्वय कार्यालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय तेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिनाको आवधिक समीक्षा कार्यक्रममा पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम आयोजनाले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा पठाए पनि सो अनुसारको काम नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको सफलताका लागि लक्ष्य अनुसारको प्रगतिमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ । 

कार्यक्रममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५२ करोड ६४ लाख विनियोजन गरे पनि तीन जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी दिइएको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु ज्ञान केन्द्रमार्फत सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ । यसका लागि परियोजनाले ३६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले कार्यक्रम गरे पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छैन । 

मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ब्लक विकास कार्यक्रमका फोकल अधिकृत अविनाश झाका अनुसार ब्लक विकास कार्यक्रममा ६.१५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको जानकारी दिनुहुँदै थप झकझकाउने किसिमको कार्यक्रम गर्नका लागि सुझाव दिनुभयो । 

स्वदेशी पुजी, स्वदेशी प्राविधिक तथा प्राविधिकद्वारा सञ्चालित रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले मुलुकमा रहेको खाद्यान्नको परनिर्भरता हटाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात योग्य क्षमताको विकास गर्नु रहे पनि स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका कारणले सो अनुसारको लक्ष्य प्राप्त हुनमा कठिनाइ रहेको छ । 

परियोजनाको कार्यान्वयन इकाई कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेको जोन तथा सुपर जोनको कार्यक्रम भने सन्तोषजनक रहेको छ । अहिले समग्रमा यसको प्रगति ५६.७७ प्रतिशत रहेको परियोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युगल किशोर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । 

यसमा सबैभन्दा बढी प्रगति महोत्तरी जिल्लामा ६९. ९ प्रतिशत भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

जोन तथा सुपर जोन कार्यक्रमका लागि ३५ करोड तलब तथा प्रशासनिक खर्चसहित रहेको छ । 

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नम्रता सिंहले पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति चिन्ताजनक भएको बताउँदै खर्च अनुसारको बजेट मात्र दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले प्रगति समीक्षामा लगानी अनुसारको वास्तविक प्रगति तथ्याङ्क सहित आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विजय कुमार मल्लिकले परियोजना सञ्चालन भएको पाँच वर्षको उपलब्धि के भयो त्यसको समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउँदै निक्कै राम्रो उद्देश्यका साथ परियोजना सुरु भएकाले यसका उद्देश्य पुरा गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताउनुभयो । 

परियोजनाका केन्द्रीय प्रतिनिधि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तीर्थ कुमार श्रेष्ठले परियोजनाको पारित प्रगति सन्तोष जनक भए पनि ब्लक तथा पकेटको कार्यक्रमको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।