एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिला अनिवार्य : महिला गैरसरकारी संस्था महासङ्घ

काठमाडौं । महिला गैरसरकारी संस्था महासङ्घले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने ऐन संशोधनको आरो लगाएको छ । आयोगले हालै एकमात्र पदमा उम्मेदवारी दिंदा महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्ने वाक्य राखेको थियो ।

महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको उक्त निर्णयले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको संविधानको अधिकार माथि कटौती गरेको जनाएको हो ।

महासंघकी अध्यक्ष प्रा.डा. शशि अधिकारी हस्ताक्षरित विद्दप्तीमा आयोगको एक्त निर्णयले संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने प्रावधानको कटौती गर्ने गरी कानुनको व्याख्या र संशोधन भएको आरोप लगाएको हो ।

महासङ्घले कुनै पनि दलले स्थानीय तहका उम्मेदवार उठाइउदा एक मात्र उम्मेदवार भएको ठांउम महिला नै हुनु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्न आयोगसमक्ष अनुरोधसमेत गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा महासङ्घले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को १७ को (४) मा व्यवस्था भए बमोजिम महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सहितको निर्देशन दलहरूलाई दिन आयोगसँग अनुरोध गरेको छ ।
गैर सरकारी महिला महासङ्घले स्थानीय तहमा ५०– प्रतिशत महिला हुनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।