बजेटमा राख्ने मुख्य योजना सात दिनभित्र पेश गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधवार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सङ्घीयताको मर्मअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले निर्देशन दिनुभएको छ ।

उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजना समेत सङ्घीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित वितरणसहितको नक्साकंन पनि एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो । संस्था सबलीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि उहाँको सुझाव थियो ।

कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ बिजन किसानहरूलाई वितरण गर्दा धान, चामल आयात नै गर्न नपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगति प्रति निराशा व्यक्त गर्नुभयो । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्र्याक भनेको छ तर काम स्लो ट्र्याकमा भएको छ । जस कारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै हामीले केहीलाई गेमचेन्जर आयोजना भनेका छौँ तर के चेन्ज भयो कसैलाई थाहा छैन । अब त नामको पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।’

मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । चालू आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रूपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक अनुशासन र सीमित स्रोत साधनको सीमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेश गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।