वित्तीय संस्थाहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा बैङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय सङ्घीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्र लगायतसँग छलफल सकिएको र बैङ्क, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन बैङ्किङ प्रणालीमा नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानी लगायतलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य बस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा बैङ्कर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष अनिल साहले रेमिट्यान्सको आयात बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्त बिना महिलाको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैङ्कमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताउनुभयो ।

छलफलमा उपस्थित बैङ्क तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नुपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैङ्कको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैङ्क र अन्य संस्थालाई साना लगानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैङ्कलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।