उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा पत्र सार्वजनिक

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको  ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले  उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

पाँच वर्षभित्र विद्युत् पुग्न नसकेको ३० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतिकरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अझैँ ३० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतिकरण हुन सकेको छैन । भौगोलिक समस्याका कारण तराई क्षेत्रको तुलनामा पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा विद्युतिकरण कम भएको हो । बिहीबार बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अवधारणा पत्रको सार्वजनिक गरिएको छ । 

ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वीर बहादुर रानाले पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाबाट उज्यालो प्रदेशको कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरुवात हुने जानकारी दिनु भयो । निस्दी गाउँपालिकामा अझैँ विद्युतिकरण हुन नसकेको बताउँदै विद्युतको पंहुच नभएको क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्दै जाने र वि.स. २०८३ सम्ममा योजना सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।  

मन्त्रालयको ऊर्जा विकास कार्यक्रममा रहेको बजेटलाई समन्वयात्मक रुपमा लगानी गरिने र आगामी वर्षदेखि बजेट नै विनियोजन गर्दै योजनाको क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गरिने रानाको भनाई छ । मन्त्री रानाले विद्युत् विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको र जनउपयोग बनाउन सरोकारवालाहरूबीच छलफल गर्दै आएको जानकारी दिनु भयो । प्रदेश भित्र विद्युतको पहुँच नभएको क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्दै विद्युतको विकासका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

मन्त्रालयका सचिव दिपक घिमिरेले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये रुकुम पूर्वमा ८.७५ प्रतिशत क्षेत्रमा अझैँ विद्युतिकरण हुन नसकेको जानकारी दिनु भयो । रोल्पामा ५, पाल्पामा २०, गुल्मीमा २०, कपिलवस्तुमा १९, दाङमा १८, बाँकेमा १७, नवलपरासी पश्चिममा १५, रुपन्देहीमा १३, अर्घाखाँचीमा ९, प्युठानमा ९,  र बर्दियामा ५ प्रतिशत क्षेत्रमा अझैँ विद्युतिकरण हुन बाँकी छ ।  विद्युतिकरणको लागि करिब ३  अर्ब लागत लाग्ने मन्त्रालयले अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।