गण्डकी प्रदेशसभामा सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी 

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सोमबार कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा  मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रदेश कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनु भयो  उहाँले  यस सम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिई गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गरिने तयारी रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री थापाले प्रदेश कानून पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गरे। मन्त्रालय प्रदेश कानूनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत सरोकारवालाको राय सुझावका आधारमा आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारीमा छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म २५ वटा कानून संशोधन गरिसकेको छ । जसमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४, स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, प्रदेश सुशासन ऐन २०७६, गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७, प्रदेश विकास समिति ऐन २०७७, गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, सहकारी ऐन २०७५, वर, विपल, समी र चौतारो संरक्षण ऐन २०७५, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, खोप सेवा ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० ऐन २०७५, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने  ऐन २०७६, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन २०७६, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ र गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ रहेका छन् ।

मन्त्री थापाले भन्नुभयो “प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० वटा कानून बनाएको छ । जसमध्ये २५ वटा संशोधन भएका छन्  भने बाँकी संशोधनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।” मन्त्री थापाले प्रदेशभित्रका सरकारी निकायहरूको डाटा भण्डारण तथा सुरक्षण गर्ने काममा समेत मन्त्रालय लागिपरेको बताउनु भयो  ।  यसका लागि प्रदेश डाटा सेन्टर ∕सर्भर खरिद गरी डाटा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिको लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो । ”

स्थानीय निकायमा कानून कार्यान्वयन अवस्थाका बारे जानकारी लिने र आवश्यक परामर्श गर्ने कार्य समेत भइरहेको थापाले बताउनु भयो । गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ र स्याङ्जामा कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा अनुगमन समेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।