मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : घर जग्गा र शेयर धितो कर्जामा थप कडाइ

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गा तथा शेयर धितो कर्जामा थप कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले अनुत्पादक क्षेत्र, शेयर धितो र आयातमा कडाइ हुने गरी शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

केन्द्रीय बैङ्कले शेयर धितो कर्जामा न्यूनतम रु चार करोड र अधिकतम रु १२ करोडसम्मको सीमा कायम गरेको थियो । सो सीमाका विषयमा शेयर लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । घर जग्गामा भएको लगानी पनि अनुत्पादक भएको भन्दै त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा केही कडाइ हुनेछ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज साँझ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैङ्कले पुन कर्जा दरलाई पाँच प्रतिशतबाट बढाएर सात प्रतिशत पु¥याउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क दरलाई हाल कायम रहेको पाँच प्रतिशतबाट थप दुई प्रतिशत बिन्दुले थप गर्दै सात प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थाबाट हाल व्यवसायीले पाएको पुन कर्जा सुविधा हटेर नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ ।

ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर भन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भएको छ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने केन्द्रीय बैङ्कले स्पष्ट शब्दमा अर्ध वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास बैङ्कले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने अर्धवार्षिक समीक्षामा स्पष्ट पारिएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैङ्कले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि अब पुनरावलोकन हुनेछ ।

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि केही पुनरावलोकन हुने केन्द्रीय बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । विप्रेषण कम्पनीले आफ्ना एजेन्ट र सबएजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा जनाइएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिने उल्लेख गरेको छ ।