सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय तहका बालबालिका लक्षित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकाहरुमार्फत् पेस गरिएका प्रस्तावलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा प्राथमिकरणको काम भइरहेको जनाइएको छ ।

पढेर पनि भनेजस्तो रोजगारी पाइँदैन भन्ने छाप परेका लाखौँ विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यक्रमका लागि सबै स्थानीय तहमार्फत इच्छुक विद्यालयहरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न सूचना गरेको छ । विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहाल स्थानीय पालिकामा आएका प्रस्तावको छनोट कार्य भइरहेको बताउनुहुन्छ ।

‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले यसअघि नै कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसीप्रसाद थपलिया यो कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई विषयको ज्ञानसँगै व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ ।

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले प्राविधिक क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगार तथा प्रयोगात्मक काम गर्न पाउनेछन् । गरिब परिवारका विद्यार्थीमा उद्यमशीलता, स्वावलम्बन, प्राविधिक सीप तथा व्यवसायीक सोच विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको उक्त कार्यक्रमले बाली विज्ञान–पशु विज्ञान–बागवानी, सिभिल–इलेकट्रिकल–कम्प्युटर, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, वन तथा वातावरण, निर्माण, अटोमोबाइल, मौरी पालन च्याउ र रेसम खेतीलगायतका क्षेत्रलाई समेट्नेछ । यसका लागि विद्यालयले पाठ्यक्रममा आधारित हुनेगरी शिक्षण सिकाइसँगै वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउनुपर्नेछ । इच्छुक विद्यालयले उत्पादन तथा सेवा इकाईको स्थापना गरी उक्त इकाईलाई शिक्षक प्रशिक्षक एवं विद्यार्थी सहभागितामा सञ्चालन गरी आयआर्जनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पहिलोपटक सामुदायिक विद्यालयमार्फत लागु गर्न लागिएको यो कार्यक्रमलाई शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला व्यावहारिक भए पनि सरकारले अप्ठेरो तरिकाबाट गर्न लागेकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनुहुन्छ । शिक्षाविद् कोइराला मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पछि पनि केन्द्रबाट छनोट गर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

मुलुकभर कक्षा एक देखि १२ सम्म पढाई हुने ३५ हजार ६ सय १ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । तर यो आर्थिक वर्षका लागि १४ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्टाइएकाले सबै विद्यालयहरूसम्म यो कार्यक्रम पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेपालमा सिपमूलक शिक्षाका लागि लामै बहस र अभियानहरू संचलान भए पनि विद्यार्थीले विद्यालय तहको पढाई सक्दा एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा अरू पाउन सकेका छैनन् । कार्यक्रमले विद्यालय तहको पढाइसक्दा विद्यार्थीहरूले केही न केही सिप हासिल गर्न सके यो कार्यक्रमले लाखौँ बालबालिकालाई आकर्षित गर्ने र ज्ञानसँगै सिप र स्वआर्जनको ढोका खुल्ने सम्भावना देखिन्छ ।