‘दलितको हक कार्यान्वयन लागू गर्नु’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको धारा, ४० मा रहेको दलितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी तीन महिनाभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले तीन महिनाभित्र आवश्यक संयन्त्र बनाई उक्त योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकार र सङ्घीय संसद्का नाममा आदेश गरेको हो ।

“नेपालको संविधानको धारा, २४ तथा धारा, ४० द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ, “त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोतसाधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्नू ।”

दलित समुदाय र उक्त समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्न अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।
रासस