तनहुँ जलविद्युत आयोजना: समयमै काम सक्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
तनहुँ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको बाँकी काम समयमै सक्न गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाल पोखरेल नेपालीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
शनिबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका लागि तनहुँ आउनुभएका मुख्यमन्त्री पोख्रेलले विगतमा जस्तो काममा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिले उत्साहजनक रुपमा काम भएको पाइएको भन्दै निर्धारित मितिमा आयोजनका बाँकी काम सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘प्रभावित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै आयोजनालाई जनमैत्री बनाएर निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुहोस् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले अध्ययन गरिरहेको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित बुद्धसिंह मार्गको निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
मुख्य मन्त्री पोखरेलले नदी फर्काउने, बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण स्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत् गृह, टेलरेस, सुरुङ लगायतका संरचनाको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा कुलेखानी जल विद्युत् आयोजनापछिको १४० मेगावाट क्षमताको योजना आयोजनालाई महत्त्वका साथमा हेरिएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन (प्र.) लि. नेपाल जे. भी सँगको ठेक्का सम्झौता १४ भदौ २०७८ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोङ्ग दा–कालिका जेभीले अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको छ ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ, मुख्य पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत् गृह खनिरहेको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न गरी १६ वटा टावर ठडाइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्