जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा १२ दर्जनभन्दा बढी ऐन कानुन निर्माण

जुम्ला । बितेको चार वर्षमा जुम्लाका आठ स्थानीय तहले करिब १२ दर्जनभन्दा बढी ऐन कानुन निर्माण गरेका छन् । 

सङ्घीयतापछि स्थानीय तहका दैनिक कार्य सम्पादनलाई सहज र वैधानिक बनाउनका लागि विभिन्न विषयका करिब १ सय ४४ भन्दा बढी ऐन कानुन निर्माण गरेका हुन् । 

गाउँ नगर सभाबाट बहुमतले पारित भएको ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकालाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको कानुनका रुपमा लिने गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहलाई आफु अनुकूल, भूगोल सुहाउँदो, सङ्घ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी ऐन कानुन निर्माण अधिकार दिएको छ । 

ऐन कानुन अभाव नै स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो चुनौती थियो । पहिलो वर्षमा करोडौँ बजेटको अख्तियारी आयो । तर कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुनै आधार थिएन । त्यसैले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा सर्वप्रथम आर्थिक ऐन, कार्यविधि निर्माण भएको पाइएको छ भने, पछि बिस्तारै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि,पूर्वाधार, संस्कृति संरक्षण लगायतका विषयमा ऐन कानुन निर्माण हुँदै आएका छन् । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार बितेको चारमा जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा करिब १ सय ४३ भन्दा बढी ऐन कानुन, कार्यविधि निर्देशिका निर्माण भएका छन् । जस अन्तर्गत चन्दननाथ नगरपालिकाले १३ वटा ऐनसँगै दर्जनभन्दा बढी विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गरेको छ । 

तातोपानी गाउँपालिकामा २९ वटा, हिमामा १२ वटा, पातारासीमा ९ कनकासुन्दरीमा १२ वटा, सिंजामा १८ वटा, गुठिचौरमा ४७ वटा ऐन कानुन, कार्यविधि निर्माण भएका छन् । 

तिला गाउँपालिका ३ वटा ऐनसँगै अन्य थप कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गरेको छ । कानुन निर्माण थुप्रै भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको हुँदा तिला लगायतका केही स्थानीय तहको सङ्ख्यात्मक रुपमा ऐन कानुन कम देखिएको बुझिएको छ । यद्यपि, राजपत्रमा प्रकाशित भए पश्चात् ऐन कानुनको सङ्ख्या बढ्ने छ । 

स्थानीय तहहरूले सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन, कर्मचारी सेवा ऐन, आर्थिक ऐन, न्यायिक समिति कार्यविधि, स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि, खानेपानी मुहान दर्ता कार्यविधि, निजि वन दर्ता कार्यविधि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ऐन, संस्कृति संरक्षण कार्यविधि लगायत विभिन्न दैनिक कामकाजमा आवश्यक पर्ने विषयसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाएका छन् । ऐन, कानुन निर्माणले कार्यसम्पादनमा सहजता भएको छ । 

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले भन्नुभयो, “सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणसँगै विकासको सुरुवात मात्रै भएको छ । सुरुमा कानुन नहुँदा हामीले धेरै अप्ठ्यारा झेल्नुपर्‍यो । तर पछि आउने जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।”

आम नागरिकका चाहानालाई कदर गर्ने, आर्थिक प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउन सङ्घ प्रदेशका कुनै कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गरेको यता तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार तातोपानीमा पहिलो बनेको आर्थिक ऐनले बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको थियो । 

कानुन निर्माणले न्यायिक समितिमा न्याय सम्पादन गर्न, योजना अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न, सीमा साँधका विवाद टुङ्गाउन समेत सहज भएको गुठिचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार जिल्लाका आठ स्थानीय तह मध्य चार वर्षमा सबैभन्दा बढी ४७ वटा ऐन कानुन गुठिचौरले निर्माण गरेको छ । 

गुठिचौरमा आर्थिक ऐन, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि ऐन कार्यविधिदेखि एकल पुरुषलाई भत्ता दिने सम्मका कानुन निर्माण भएका छन् ।