सूचना प्रवाहलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन प्रजिअ प्रसाईको निर्देशन

जुम्ला । जुम्लामा करिब चार दर्जन बढी सरकारी कार्यालय रहेका छन् । साबिक कर्णालीको अञ्चल सदरमुकाम समेत रहेको जुम्लामा पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, नियमित सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न चार दर्जन बढी कार्यालय छन् । सूचनाको हक ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार कुनै पनि निकायले गरेका कामकाज गतिविधि बारे आम नागरिक सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । 

आर्थिक सुशासन कायम गर्न, चेतनशील समाज निर्माण गर्न पनि सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्न अत्यावश्यक मानिन्छ । तर जुम्लाका चार दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरू भने सूचना प्रवाहमा निकै कमजोर देखिएका छन् । 

विगतमा प्रत्येक चौमासिकको समीक्षा गर्ने, सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना प्रवाहलाई छिटो छरितो र सहज बनाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखियो ।  जसका कारण समयमै सूचना नपाएर अधिकांश नागरिक सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने, कागजात नमिलेर फिर्ता हुनुपर्ने र आर्थिक नोक्सान हुने गरेको छ । 

सूचनाकै अभावले प्रशासनबाट समेत प्रक्रिया नपुग्दा एक दिनको बास बसेर बजार आएका सेवाग्राही फेरी फर्किनु पर्ने बाध्यता छ । भने,सूचना प्रवाहमा देखिएको कमजोरीले कार्यालयको आर्थिक सुशासन माथि नै शङ्का पैदा हुने छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा मङ्गलवार आयोजित सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले सूचना माग्दा कार्यालयले मगन्तेको व्यवहार देखाएको गुनासो गरेका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हकको व्यवस्था गरे पनि कार्यालयको कन्जुसाईका कारण जुम्ली नागरिक सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको पत्रकार प्रकाश उपाध्यायले बताउनुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईले सूचना प्रवाहलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सूचना सभ्य समाजको निर्माण र आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता कायमको कडी हो । सूचनाले सबै नागरिकलाई सचेत बनाउँछ । विकास निर्माणमा गुणस्तर तथा आर्थिक अनियमितताको अन्त्य हुन्छ । तर जुम्लामा सूचना प्रवाह सहज नभएको बुझिएको यसलाई सुधार आवश्यक छ ।” 

प्रत्येक कार्यालयले पत्रकारसँग सकभर चौमासिक समीक्षा नभए आवश्यक सूचना सहज रुपमा दिन, सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न, नेम प्लेट राख्न समेत प्रजिअ प्रसाईको आग्रह छ । 

साथै, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा, स्वास्थ्य कार्यालय, मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कृषि कार्यालय लगायतका कार्यालयले चौमासिक प्रगति विवरण  पेश गरेका थिए । प्रजिअ प्रसाईले केही दिन अघि मात्र जिल्लाका ५÷७ कार्यालयका अवस्था अवलोकन गर्दा सन्तोषजनक नदेखिएकोले सुधार गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।