नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूद्वारा काठमाडौँ घोषणापत्र अनुमोदन

काठमाडौँ । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि रणनीतिक कार्य योजना निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूले काठमाडौँ घोषणापत्र अनुमोदन गरेका छन् ।

काठमाडौँमा नेपालका आयोजित विकास साझेदारहरूको बैठकमा घोषणापत्र अनुमोदन भएको हो । 

बैठकले घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि  चार अर्ब बिस करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब चार खर्ब छयानब्बे अर्ब नेपाली रुपैयाँ सम्मको सम्भावित सहयोगको भावी योजना पहिचान समेत गरेका गरेका छन् । 

यस सहयोगका अतिरिक्त यस अगावै नेपालका विकास साझेदारहरूले ग्रिड (एजेन्डामा सहयोग गर्नका लागि तिन अर्ब बिस करोड अमेरिकी डलर (करिब तिन खर्ब अठहत्तर अर्ब नेपाली रुपियाँ) बराबरको श्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पहिले नै जनाइसकेका छन् ।  

कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको सङ्कटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनीतिक कार्य योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निमाणका लागि विकासका साझेदारहरू र निजी क्षेत्र लगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न नेपाल सरकार उत्सुक रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ बाट नेपालको पुनुरूत्थानलाई सघाउने हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास योजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

ग्रिड अन्तर्गतका लगानीहरूले नेपालको पन्ध्रौँ विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागी राष्ट्रिय स्तरबाट निर्धारित योगदान तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउनेछन् । 

यस अन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधारको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्हरूबाट आइपर्ने आघातहरू विरुद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि सेवाहरूको समतामूलक पहुँचमा वृद्धि लगायतका विषयहरू पर्नेछन् ।

दिगो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ यातायात र उत्थानशील सडकहरू, एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र पानी आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, अनुकूलन सामाजिक संरक्षण, जलवायु स्मार्ट कृषि, र दिगो शहर लगायतका क्षेत्रहरूमा सहायता उचित अनुपातमा बढाउने अभिप्राय नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूको रहेको छ । 

साथै यी लगायत अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरहरूको पनि खोजी गरिनेछ ।

नेपालको ग्रिड भिजनले हरित र उत्थानशील पुनर्लाभका फाइदाहरूलाई साकार पार्नको लागी महिलाहरू,आदिवासी समूहहरू, तथा जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायहरूको समावेशीकरणमा जोड दिन्छ । 

यस अन्तर्गत सीपमूलक तालिम र शिक्षाका अवसरहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि बृहत् अवसरहरू सहितको नवीन हरित अर्थव्यवस्थाको उदीयमान रोजगारीको क्षेत्रका लागि नागरिकहरूलाई तयार बनाउने योजना समेत यसभित्र पर्छ ।

कोप–२६ सम्मेलनको पुर्वसन्ध्यामा आयोजित यस दिगो पुनरुत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास तर्फको यात्रा विषयक सम्मेलनमा सङ्घीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, र जलवायु विशेषज्ञहरूको उपस्थिति थियो ।

सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष हार्टविग शेफरले  बैकले सन् २०२३ को मध्यसम्ममा आफ्ना सम्पुर्ण वित्तीय लगानीहरू जलवायु परिवर्तनका लागि पेरिस सम्झौताको उद्देश्यसँग समायोजित गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय तहमै गरिसकेको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्तरबाट निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरी लगानी तथा नीतिहरू निर्देशित गर्न ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएको शेफरले   बताउनुभयो । 

कोप–२६ जलवायु शिखर सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त र दक्षिण एशियाका लागि संयुक्त राज्य बेलायतका क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्ले हर्टीले ग्रिड अवधारणाको अवलम्बन मार्फत राष्ट्रहरूले कसरी दिगो विकास लक्ष्य र महत्त्वाकाङ्क्षी जलवायु कार्यनीति हासिल गर्न र यथोचित स्रोत परिचालन गर्न सक्छन् भन्ने कुराको लागि नेपाल विश्वकै लागि एउटा उदाहरण बन्न सक्ने बताउनुभयो । 

नेपालले कोप–२६ सम्मेलनमा यो अवधारणा प्रस्तुत गरेर विश्वका अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि यस अवधारणाको अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्नेमा समेत उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एशियाली विकास बैङ्क दक्षिण एशिया विभाग र मध्य र पश्चिम एशिया विभागका उपाध्यक्ष  शिक्सिन चेनले सन् २०२३ सम्ममा एशियाली विकास बैङ्कको ७५ प्रतिशत अपरेसन र ८० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणमा परिचालित हुने बताउनुभयो । 

युरोपियन आयोगको लागी युरोपेली युनियनका कार्यवाहक निर्देशक जिन लुई भिलले विश्वव्यापी रूपमा युरोपेली समूहले जलवायु वित्तपोषणका लागि वर्षेनी २५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको योगदान दिने गरेको बताउनुभयो  । 

उहाँले युरोपेली सङ्घ नेपालमा हरित पुनरुत्थान हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशिया र प्रशान्त विभागका उप निर्देशक एन–मरी गल्ड–उल्फले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा जारी गरिएको ग्रिड एजेन्डाको स्वागत गर्दै यस महामारीबाट नेपालको पुनरुत्थानमा निरन्तर सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

महिलाहरू र सामाजिक रूपले जोखिममा रहेका समूहहरूमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव पर्ने भएका कारण, नेपालको राष्ट्रिय स्तरबाट निर्धारित योगदानले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु कार्यनीति रणनीति र कार्य योजना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

दिगो पुनरुत्थान,वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास तर्फको यात्रा नामक उच्चस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा जारी गर्ने उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकार सहित एशियाली विकास बैङ्क, अस्ट्रेलिया, युरोपेली सङ्घ, फिनल्याण्ड, जर्मनी,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, र विश्व बैङ्कका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो ।