कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज सो परियोजनाको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

“कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने गरी ड्याम बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी विनाश गर्नेलगायत कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु ।” आज जारी आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले शालिग्राम पाइने विश्वकै एक मात्र नदी कालीगण्डकीको स्वरूप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

यसअघि, यही असार २३  गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो । आज दुवै पक्षको छलफलपछि तत्कालका लागि त्यहाँको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।