‘कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था’

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई चालू पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकको ६६ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको साथै कोभिड १९ का कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मको लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत् राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैङ्कहरूले लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू क्रमिक रूपले बढाउँदै जाने गरी २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २०८० असारसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

कोभिड–१९ को असर स्वरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोषमा पर्न सक्ने चापलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको व्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया र ६ महिनाभन्दा बढीको व्याज बक्यौता नभएको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।