राष्ट्रिय सभाबाट हालसम्म सम्पादित कामकारबाहीको सङ्क्षिप्त विवरण

संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सदस्यको मिति २०७४ माघ २४ गते निर्वाचन सम्पन्न भई मिति २०७४ फागुन २१ गते सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

हालसम्म सभाका सातवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने सभाको पहिलो अधिवेशनदेखि सातौँ अधिवेशनसम्म २२२ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् ।

यस अवधिमा सभामा ४१ वटा विधेयकहरू दर्ता भएकोमा १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका, २४ वटा मध्ये ८ वटा सभामा विचाराधीन रहेका, १० वटा समितिमा विचाराधीन रहेका र ६ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता आउन बाँकी रहेका छन् भने गुठी विधेयक फिर्ता भएको छ ।

यस अवधिमा राष्ट्रिय सभामा ३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ४ वटा ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव र १ वटा संकल्प प्रस्तावहरू दर्ता भई सो उपर कारवाही भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको PALERMO PROTOCOL सभामा पेस भई अनुमोदन समेत गरिएको छ ।

यस अवधिमा राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति गरी ४ वटा समितिहरू गठन भई आ-आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कार्य गरिरहेका छन् ।

यसका साथै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय सभामा आएका विभिन्न विधेयक तथा सन्धि/सम्झौताहरू राष्ट्रिय सभाका समिति तथा सभाबाट पारित गरी फिर्ता पठाइएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यहरुको सहभागितामा बाढी तथा डुबानबाट अति प्रभावित तराईका जिल्लाहरूको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरी प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको र दिएका अधिकांश निर्देशनहरु कार्यान्वयन भएका छन् ।

यस अवधिमा राष्ट्रिय सभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका ६९ वटा बैठक बसेका छन् । सभाको बैठक पूर्व बस्ने यस किसिमका बैठकहरूले गर्दा सभाका बैठकहरू विना अवरोध सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका सबै समितिहरूबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई दिइएको अधिकांश निर्देशनको पालना तथा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ ।

विधेयकहरूको छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै घनीभूत छलफल, अन्तरक्रिया गरी राय सुझाव लिने गरिएको छ । सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, 2075 यसको एक उदाहरण हो । यस विधेयकमा सातै प्रदेशका प्रदेश सभासँग अन्तक्रिया गरी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भएका अवसरमा “राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष” नामक एक विवरणात्मक पुस्तक समेत प्रकाशन गरिएको छ ।