नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्डका कारण विकास निर्माणमा समस्या

मकवानपुर । नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) सम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डको कारण भौतिक विकास निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै दैवी प्रकोपको जोखिम बढेको मकवानपुरका जनप्रतिनिधिहरुले बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार स्थानीय तह समन्वय बैठकमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डका कारण विकास निर्माणका साथै दैवी प्रकोपको जोखिम बढेको बताउनुभएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस० मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उहाँहरूले सरकारले जारी गरेको मापदण्डका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा अवरोध पुग्ने भन्दै त्यसले विकास निर्माणमा अवरोध भएर कम प्रगति हुने देखिएको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ बाट उठेका समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा छलफलका लागि बैठकको आयोजना गरेको हो ।

बैठकले तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह भित्र आईई स्वीकृत नभएसम्मको लागि जिल्ला दैवी प्रकोप समितिबाट आवश्यक निर्णय गराएर विकास निर्माणलगायत जोखिम न्यूनीकरणमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माण सुचारु गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी उकास क्षेत्र पहिचान गरी क्वान्टीटी निर्धारण गरी प्राविधिक रिपोर्टसहित आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर व्यवस्थित रूपमा कार्यविधि बनाएर कार्य अगाडी बढाउने निर्णय गरेको जिसस प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट जिल्ला दैविक प्रकोप समिति मार्फत निर्णय गराएर कार्य अगाडी बढाउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । साथै बैठकले मापदण्ड परिमार्जनका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष डेलिगेसन जाने निर्णयसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बैठकमा जिल्लामा कोभिड–१९, कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था र स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरूका बारेमा समेत छलफल भएको छ । बैठकले सो विषयमा जिल्लामा सञ्चालित आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्दै कोभिड नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाट गर्दै आएको कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कोभिड–१९ महामारी र जोखिमबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुमा रहेको सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा पालिकाहरूले विवरण तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहहरुमा रहेको ऐलानी तथा सरकारी जग्गाहरूको विवरण सङ्कलन गरेर उक्त जग्गामा पालिका भित्र सञ्चालित विभिन्न उद्योग एवम् आयोजनाले पु¥याएको क्षती न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहबाट सङ्कलित विवरणका आधारमा वृक्षारोपण गर्न सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहहरुले त्यस्ता सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, थाहा नगरपालिकाका मेयर लबशेर बिष्ट, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मिनाकुमारी लामा, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, मकवानपुर गढी गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईँ, बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाल, बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान, राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तान, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेल, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमराज घिमिरे, मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरलगायतको सहभागिता थियो ।