चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमन तीव्र
काठमाडौँ । चाँडपर्वका बेला बजारमा हुने गरेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव तथा अनियमितता रोक्न सरकारले अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै कतिपय व्यवसायीहरुले म्याद गुज्रेका सामानहरुमा नयाँ मिति टाँसेर समेत उपभोक्ता ठगिरहेको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई थुनामा राखी मुद्धा चलाउने तयारी समेत गरिरहेको छ ।
चाडपर्वको समय सुरु भएसँगै वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकामा विभिन्न चार वटा समुह बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ । खाद्यान्न लत्ताकपडा, तरकारीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य संकलन गर्ने, प्रमाण सोध्ने र केही कैफियत भएमा स्पष्टीकरण लिने लगायतका कामहरु गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।
चार वटा समुहले दैनिक करिव २५/३० वटा पसलको अनुगमन गर्ने गरेको छ भने अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय अपराध महाशाखा, नेपाल प्रहरीलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरु समेत सहभागी छन् ।
यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिव छ सय ५० पसलहरुमा अनुगमन गरिसकिएको र चाडपर्वको समय सुरु भएपछि अनुगमनलाई थप तिव्रता दिइएको वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो ।
सरकारले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको र अनुगमनका क्रममा भेटिएका उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको बताए पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने यसबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखिने अनियमितता, मिसावट एवं म्याद गुज्रेका वस्तुले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्ने भएकाले मापदण्ड विपरित व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको माग रहेको छ ।
सरकारी अनुगमनलाई चाडपर्व केन्द्रित मात्र नगरी अन्य समयमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सचिब कुमारी खरेलले जोड दिनुभयो ।
वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने नियमित बजार अनुगमन गरी अनियमितता गर्ने व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको दाबी गरेको छ ।
केही दिन अघिमात्रै अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका सामानलाई रि–लेबलिङ्ग गरी पुनः बजार पठाउने तयारी गरेको भेटिएपछि विभागले दुई व्यवसायीलाई थुनामा राखी मुद्दा चलाउन थालेको छ ।
अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्रीमा राखेको र उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमाफर्त निरिक्षण अधिकृत आफैले बढीमा तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार भएकोे पनि विभागले जनाएको छ ।
खाद्यान्न लत्ताकपडा, तरकारीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य संकलन गर्ने, प्रमाण सोध्ने र केही कैफियत भएमा स्पष्टीकरण लिने लगायतका कामहरु गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।
लकडाउनका समयमा समेत नियमित बजार अनुगमन गरी करोडौँको राजश्व सङ्कलन गरेको र यो आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि मापदण्ड विपरित रहेका करिव दुई सय व्यवसायीलाई कारवाही गरी ७३ लाख जरिवाना गरिएको वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
अखाद्य बस्तु बरामद गरेर पनि व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा यस्तो प्रवृति पटक–पटक दोहोरिने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
मुख्य चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै बजारमा भीडभाड बढ्ने भएकाले व्यवसायीले झुक्याउने र उपभोक्ता ठगिन सक्ने जोखिम पनि बढी हुनसक्छ ।
त्यसैले, उपभोक्ताको हकको संरक्षणका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले अरु बेलामा समेत बजार अनुगमनलाई बढाउनुका साथै गलत गतिविधिमा संलग्नहरूको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेमा बजारमा देखिने कृत्रिम अभाव र अनियमितता रोकिन सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्