संविधान कार्यान्वयन नै संघीयताको महत्वपूर्ण उपलब्धि : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कोभिड नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले गरेका पूर्वतयारी, डेलिकेटेट अस्पतालको व्यवस्थापन, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको तयारी तथा संघीय सरकारसँगको समन्वय मुख्य उपलब्धि हो ।

वि.सं २०७२ असोज ३ गते लागू भएको नेपालको संविधानलाई संवैधानिक इतिहासमा सातौंँ संविधानका रुपमा लिइन्छ । समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट संविधानका रुपमा लिइन्छ ।

राज्यको पुनःसंरचनासँंगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ । तीन तहका सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका आआफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दै शासन प्रशासन चलाइरहेका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार सिंहदरबारमा सीमित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लैजानु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी मानिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति तथा संघीय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयका विषयमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी संक्षेप :

 नेपालमा संविधान कार्यान्वयनमा गएको चार वर्ष पुग्दा के कस्ता उपलब्धि भए ?

नेपालमा संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको चार वर्ष पूरा भएको छ । यो संविधानको मुख्य उपलब्धि भनेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक व्यवस्था, तीन तहका सरकार नै हुन् ।

खासगरी राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेको नेपालमा स्थायित्वलाई उपलब्धिका रुपमा सबैले लिएका छौं । तीन तहका सरकार निर्माणमा भएको सबै प्रकियामा देखिएको नागरिक उत्साह नै संघीयता कार्यान्वयन हो । नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको ठूलो उपलब्धिलाई यसले संस्थागत गरेको छ । यो समयलाई नै संविधान कार्यान्वयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँगै आएका केही असन्तुष्टिको सम्बोधन र पछिल्लो समयमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दा देखिएको पूर्ण एकतालाई पनि मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्दछ ।

प्रादेशिक संरचनाबाट नागरिकले के कस्ता उपलब्धी पाउन सके ?
नेपालमा प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास बिलकुलै नयाँ अनुभव हो । तर प्रदेश सरकार गठन भएको अढाइ वर्षमा नै यसले नागरिकस्तरमा पारेको सकारात्मक प्रभावले हामीलाई निकै उत्साह थपेको छ । खासगरी संघीय सरकारसँग पहुँच नभएका नागरिकसँग सिधा सम्पर्क हुन सकेको छ । स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारमा बढाएको समन्वयलाई सकारात्मक अभ्यास थपेको छ । प्रदेश सरकारमार्फत संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै जाँदा जनता खुशी देखिन्छन् ।

विशेषगरी अहिले महामारीका रुपमा आएको कोरोना संक्रमण कोभिड—१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारले गरेको पूर्वतयारी, डेलिकेटेट अस्पतालको व्यवस्थापन, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको तयारी तथा संघीय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयले यो व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएको छ र संघीयतासँगै प्रदेश सरकार आवश्यकता पुष्टि भएको प्रमाणित भएको छ ।

यो कठिन अवस्थामा यो खालको संरचना नभएको भए हाम्रो देशमा महामारीले अझै भयानक अवस्था ल्याउनसक्थ्यो, कल्पना नगरेको जनधनको क्षति हुन सक्थ्योे ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश ५ सरकारले अहिलेसम्म के के काम गर्यो ? र आगामी दिनमा के कस्तो तयारी गरेको छ ?

हाम्रो प्रदेशमा भारतसँग सीमा जोडिएका ६ वटा तराईका जिल्ला र ६ वटा पहाडका जिल्ला पर्दछन् । नेपालमा भन्दा भारतमा संक्रमण पहिलेदेखि नै उच्च रहेकाले सीमा क्षेत्रबाट आउनेहरुबाट संक्रमण रोक्न र त्यसरी आउनेहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि सबै स्थानीय पालिकाहरुमा यथेष्ट क्वारेन्टाइन निर्माण गरियो, अहिलेपनि ६० हजार जनाको व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्वारेन्टिन प्रदेशमा रहेका छन्, यसको साथै चार वटा ( रुपन्देहीमा दुई, बाँके र दाङमा एकएक गरी) आइसियु भेन्टिलेटरसहितको कोरोना विशेष अस्पताल व्यवस्थापन, विभिन्न स्थानमा आइसोलेशन बनाइएको छ ।

शुरुमा भारतबाट एकै पटक आउनेको चाप व्यवस्थापनको चुनौती क्रमशः व्यवस्थापन भयो । पछिल्लो समयमा आइसियुमा बस्नुपर्ने संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ, यसको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले पनि क्रमशः यसको उपचार शुरु गरेपछि केही सहज भएको छ ।

पछिल्लो समय संक्रमित बढेपनि यसको त्रास बिस्तारै कम भएको छ । नागरिकमा सचेतना बढाउन सकिएको छ । कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर अधिकांशले ध्यान दिन थालेका छन् । फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरुको मनोबल बढाउँदै सचेतनासँगै यसलाई सामान्यकरण बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।

प्रादेशिक संरचना अनुसार काम गर्न के कस्ता चुनौती आए र अहिलेसम्म के कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुभएको छ ?

अहिलेसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन पारित भएका छन् । खासगरी प्रदेश सरकारलाई अतिआवश्यक कानून निर्माण गरिसकेका छौंँ भन्दा हुन्छ । संघीय कानुन नबनेका केही विषयमा काम गर्न अफ्ठेरो भएको छ । लामो समयदेखि केन्द्रीकृत मानसिकतामा रहेको संरचनालाई एकैपटक परिवर्तन गर्दा आउने केही समस्यालाई सामान्य मानेका छौं । विशेषगरी निजामति कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संघीय कानुन समयमा नबन्दा कर्मचारी समायोजनमा समस्या भएको छ ।

कार्याकालको आधा समयसम्म यो प्रदेशले गरेका उल्लेखनीय कामलाई कसरी सम्झन सकिन्छ ?
हामीले यो प्रदेशलाई विकास र आर्थिक सूचकांकका हिसाबले खोजिने र भेटिने अवस्थामा पुराएका छौं, प्रदेशमा आउन नचाहने निजामतिका कर्मचारीलाई पहिलो रोजाई पार्नसक्ने बनाएका छौं, समयमै आवधिक योजना तर्जुमा गरेर पूजीगत बजेटलाई ८० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकेका छौ यद्यपि यसलाई ९० प्रतिशतको लक्ष्य राखिए पनि कोरोनाको प्रभावले पूर्ण हुन सकेन, आगामी वर्ष लक्ष्य पार गर्नेछौं । राजनीतिक नेतृत्व नागरिकसँग प्रतक्ष्य जोडिनसक्ने संरचनाको विकास गरेका छौं, विकासको हिसाबले गतवर्ष २ सय किमीभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ जबकी देशभरमा ९ सय किमीमात्र सडक कालोपत्रे भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य,खानेपानी व्यवस्थापनमा पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी उपलब्धी भएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई कसरी लिन सकिन्छ ?

हाम्रो संविधानले नागरिकलाई निकै धेरै अधिकार प्रदान गरेको छ । विश्वका धेरै देशका संविधानमा यो पाइएको छैन । तर कानुनमा उल्लेख भएका अधिकार प्राप्त गर्नका लागि अहिलेको आर्थिक विकासले थेग्न सक्दैन । यसको बाध्यता यो कार्यान्वयन गर्नेलाई निकै समस्या परेको छ । तर पनि यसको कार्यान्वयनमा जाने कुरा पहिलो अभ्यास हो । काम गर्ने दौरानमा नयाँ प्रक्रिया, विधि, र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा केही समस्या देखिनु अस्वाभाविक हैन । क्रमशः समाधान हुनेछन् ।

प्रदेश सरकार संचालन गर्दा केन्द्रसँग भएका असहमति अथवा समन्वयात्मक समस्या के कस्तो पाउनुभयो ? र अधिकार प्रत्यायोजन लगायतका विषयमा समस्याहरु अझै बाँकी छन् ?

संविधानले तीन वटै तहका सरकारका एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारका कानूनको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । साझा अधिकारका सवाल जस्तो प्रदेश प्रहरी रहने र कर्मचारीका हकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने भनिएको छ तर सङ्घीय सदनमा यी कानून बनाउन ढिलाइ हुँदा केही अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपालमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायहरु पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा थिए । प्रदेशको संरचना नयाँ भएकाले आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून निर्माणसँगसँगै अनुभवका कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । शुरुआती चरणका यी अप्ठ्यारोलाई स्वाभाविक रुपमा लिँदै शुरुको अवस्थामा जे कुरा थिएनन्, तिनलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउँदै गयौँ । केही बाझिएका कानुनहरुलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर समाधानको प्रयास गरेका छौं ।

कोभिड १९ को त्रास र यसबाट रोकिएको आर्थिक मन्दीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
कोभिड महामारीको स्थायी समाधान बन्दाबन्दी होइन भन्ने विषयमा हामी प्रष्ट भएका छौं । शुरुवाती चरणमा यसको त्रास बढी नै थियो अब यससँग जुधेर सुरक्षित तरिकाले सबै क्षेत्र व्यवस्थित रुपले संचालन गर्ने योजनामा छौ । यसमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाइने छ । नागरिक सचेतना नै यसबाट जोगिने मुख्य उपाय हो यसैलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौं ।

अन्त्यमा संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेशवासी र नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड—१९को सम्भावित जटिल अवस्थाबाट जनतालाई जोगाउन तीन वटै सरकार एकबद्ध भएर लड्नु जरुरी छ । यसका लागि जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि जनअपेक्षाअनुसार सरकारहरु अघि बढ्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै नागरिकका अधिकार पनि क्रमशः सुरक्षित रहनेछन् ।

धन्यवाद ।
प्रस्तुती: रामप्रसाद आचार्य ,रेडियो नेपालका रुपन्देही संवाददाता