कोभिड रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो

जुम्ला । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो आएको छ । चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएता संघ र प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन बापत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि जोखिम भत्ताको एकसुक्को नपाएको स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहिले चैत १४ गते कर्णालीबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोनाको रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिने घोषणा गरेका थिए ।

जसमा कोरोना रोकथामको क्रममा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सुरु तलवको शत प्रतिशत थप तलव सुविधा पाउने, यस्तै सुरक्षाकर्मीले पनि सुरु तलवको ५० प्रतिशत थप तलव सुविधा पाउने बताइएको थियो ।

सोहि निर्णयकै आशामा संक्रमणको प्रवाह नगरी मोल्दै कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मीले सम्म जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका हुन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका करिब तीन सय बढी स्वास्थ्यकर्मीहरु कोभिड नियन्यत्रणमा खटिएका थिए ।

तर अहिले सम्म संघीय सरकारले प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको जोखिम भत्ता नदिएको प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर मंगल रावलले बताउनुभयो । उहाँका “अनुसार प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीले संघबाट पाउने हो । जसका लागि ७३ लाख निकासा भएको छ । तर त्यो अपुग भएकाले थप माग गरेका छौ ।”

जुम्लाका आठै स्थानीयतहका हेल्थडेस्क, क्वारेन्टाईन, स्वाब संकलन देखि विभिन्न गतिविधिमा नियमित एक सय ३८ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएका थिए । उनिहरुलाई प्रदेश सरकारले दिनु पर्ने हो, तर ६ महिना बितिसक्दा समेत कसैले पनि भत्ता नपाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीमा कोभिड नियन्त्रणका लागि छुटाएको ३० करोड मध्ये सात करोड खर्च हुन नसकि फ्रिज भयो । तर कोडिभ नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन सकेनन् ।

स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीयतहबाट धेरैथोरै भएपनि राहत पाए होलान् । तर सुरक्षाकर्मीको कुनै लेखाजोखा छैन् । जुम्लाका डिएसपी लाल बहादुर धामीले भन्नुभयो,“जुम्लामा ईलाका प्रहरी कार्यालय, चौकी गरी १९ वटा प्रहरी यूनिट गरी जम्मा २ सय ६५ जना प्रहरी कार्यरत छन् । ती मध्य तिलाका १९ जना र पातारासीका ९ जनाले मात्रै स्थानीयतहबाटै थोरै राहत पाएका छन् । तर बाँकी २ सय ३७ जनाले नत प्रदेशबाट नत स्थानीयतहबाट सुक्को पाएका छैनौ ।”

भने अनुसारको भत्ता नदिएपनि थोरै दिएको भएपनि राहत मिल्थ्यो, दिनरात नभनी ज्यानको प्रवाह नगरी कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका छौ । जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेपनि राज्यले प्रहरीलाई सेवासुविधा दिन सुरक्षाकर्मीलाई दिन कन्जुसाई गरेको प्रति सबै सुरक्षा निकायको गुनासो छ । जुम्लामा सयौको संख्यामा रहेका शसंस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी कसैले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

शत प्रतिशत भत्ता पाउने मानौ २० हजार तलब खान्थ्यो भने, निर्णय अनुसार सिधै ४० हजार पाउनु पर्ने हो । ७५, ५० प्रतिशतको हिसाब पनि उस्तै हो । तर आफै निर्णय गरेर प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको छ ।