प्रदेश नंं २ सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक स्वतन्त्र पत्रकारिताको विरुद्धको छः महासङ्घ

जनकपुरधाम । प्रदेश नंं २ सरकारले संसदीय अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै चोर बाटोबाट प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विधेयक प्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रदेश नम्बर २ को प्रादेशिक कार्यसमितिले असहमति राख्दै विरोध गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश–२ को बैठकबाट प्रदेश सरकारले संसदीय अभ्यास र परम्परालाई कुनै वास्ता नगरी चोर बाटोबाट प्रदेश सञ्चार विधेयक, २०७६ पारित गरी प्रमाणीकरण गरी ल्याएको र यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, सञ्चार र श्रमजीवी विरोधी रहेको भन्दै महासचिव किरण कर्णले आज जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ।

कोरोना सङ्कटको समयमा प्रदेशका नागरिकको जीवन रक्षा गर्नमा मद्दत गर्ने उद्देश्यले अग्रपङ्क्तिमा रहेर नागरिकलाई सूचना दिन अहोरात्र खटेका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट प्रदेश सरकार पछि हटेको महासङ्घले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले पत्रकार महासङ्घलाई कोरोना महामारीको बेला पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको भए पनि ५ महिना बितिसक्दा कार्यान्वयन नभएको महासचिवले कर्णले जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ।

यसै गरी प्रदेश पत्रकार महासङ्घले विभिन्न सञ्चागृहहरुलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह गर्दै विभिन्न बहानामा कुनै पनि पत्रकारलाई निष्कासन नगर्न आग्रह पनि गरेको छ ।

सञ्चारकर्मीको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराई सञ्चार गृहले उनीहरूलाई निष्कासन गरे सम्बन्धित जिल्ला शाखामा उजुरी दिन पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्दै महासङ्घमा परेका उजुरीको हकमा तत्काल कामकारबाहीको लागि पहल गर्ने निर्णय महासङ्घको बैठकले गरेको छ ।