काली गण्डकीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि नयाँ नियम लागु

पर्वत । पर्वतको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले कालीगण्डकी नदी अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको विषयमा नयाँ निर्णय गरेको छ ।

निर्माणजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननको विषयमा लामो समयदेखि बहस र विवाद हुँदै आएकोमा अबदेखि नयाँ ठेक्का सम्झौता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना उत्खनन गर्न नपाइने भएको हो ।

हरेक वर्ष भदौ १५ गतेसम्म उत्खनन कार्य रोकिने र त्यसपछि सुरु हुने गरेकोमा अब भने भदौ १५ पछि पनि ठेक्का सम्झौता र मूल्याङ्कन बिना उत्खनन गर्न नदिइने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा अनुगमन समितिका संयोजक मनोहर विक पौडेलले बताउनुभयो ।

अनुगमन समितिले जोखिमयुक्त ठाउँमा ठुला उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न समेत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति चाहिने र नयाँ मापदण्ड अनुसार एक वर्षभित्र क्रसर उद्योगहरू स्थानान्तरण गरी सक्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विगतका वर्षमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासाथ साउन १ गतेदेखि नै नयाँ ठेक्का अनुसार उत्खननको काम चल्ने गरेको थियो । तर भदौ १५ पछि पनि ठेक्का भएमा मात्र उत्खनन गर्न पाउने निर्णयले स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत बन्द गर्ने मनसाय राखिएको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाकाले जनाएका छन् ।

स्रोतको प्रयोग गर्दा जिल्लालाई नै फाईदा हुने र गण्डकीले बगाउँदै लैजाने बालुवा बैज्ञानिक तरिकाले उत्खनन गर्र्नुपर्नेमा रोक्ने काम भएको दुई पालिकाको ठहर छ ।

गत वर्ष ५२ लाखमा उत्खननको ठेक्का सम्झौता गरेको जलजला गाउँपालिकाले यस वर्ष एक करोडको आह्वान गरेको छ ।

कुस्मा नगरपालिकाले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष उत्खननबाट दोब्बर राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेर ठेक्का आह्वान भएको बेलामा अनुगमन समितिले भने स्थानीय तहको आम्दानीलाई बेवास्ता गर्दै पक्षपाती निर्णय गरेको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामवहादुर मल्लले बताउनुभयो ।

अघिल्लो वर्ष ५२ लाखमा सम्झौता भएको ठेक्काको ठाउँमा यस वर्ष एक करोडको आह्वान गरिएको छ ।