गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन ‌संझौता

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का योजना तथा विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढगंले कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौता गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन, गराउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बिच सम्झौता आदान–प्रदान भएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरूमा नेपालको संविधान, प्रदेशको अधिकार, प्रचलित नेपाल कानुन, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकाङ्क्षाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालय निकायहरूको कार्यक्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानुनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहत निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन्. ।

सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक महिना सकिएको १० गते भित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

करार संझौताले सबैलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा पाउन सकिने तथा कार्य सम्पादनको क्रममा देखा परेका समस्या पहिचान भई भावी कार्य योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ ।

यसबाट सुशासन कायम गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको अवधारणा प्रवर्द्धन हुने बताइएको छ ।