एसिड आक्रमणको घटनाका दोषीलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले रासायनिक पदार्थको आयात, ओसारपसार, सञ्चय, प्रयोगसम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०७३ लाई तीन महिनाभित्र संशोधन गरी समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसै गरी समितिको आज बसेको बैठकले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि थप सचेतनाका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अगाडी बढाउन, पीडकबाट पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने अवस्था नरहँदा पीडित राहत कोषबाट राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले दण्ड सजायसम्बन्धी कानुनलाई समय सापेक्षा परिमार्जन गर्न, एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको उपचार र सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि समितिको आज बसेको बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले एसिडजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने र अभिलेख राखेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था कडा रूपमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले एसिडजन्य पदार्थको बिक्री वितरणको कार्यलाई नियमन गर्ने समयानुकूल ऐन कानुन बनाएर अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद तथा सरोकारवालाहरूले एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको भन्दै त्यसलाई बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
हाल कानुनअनुसार अनुहार नै कुरुप हुने गरी एसिड आक्रमण गरेको भए ५ देखि ८ वर्षसम्म र अरूमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेका छ ।
सांसद तथा सरोकारवालाहरूले कमजोर दण्ड सजायका कारण पनि बारम्बार एसिड आक्रमणको घटना हुने गरेको उल्लेख गर्दै कडा दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्