प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको पुर्नसंरचना

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको पुर्नसंरचना गरेर कार्यान्वयनमा लान शुरु गरेको छ ।

परियोजना अन्र्तगत जोन र सुपर जोन संघीय सरकारको मातहतमा राखेर सञ्चालन गरिने भएको छ भने प्रदेश सरकारले ब्लक र पालिकाले पकेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भएको छ । ब्लक र पकेटको कार्यान्वयनको लागि सरकारले ८ अर्ब भन्दा बढी रकम सीधै स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

परियोजना अन्तरगतको प्रशासनिक संरचनामा परिर्वतन गरी ५८ जिल्लामा मात्र राखिने भएको छ । कृषि प्राविधिक कार्यालय भने ७७ वटै जिल्लामा रहने व्यवस्था गरेको परियोजनाका प्रमुख रेवती पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।

परियोजनाको पुर्नसंरचना संगै सरकारले जमिनको चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण र बाँझो जग्गाको उपयोगलाई बढी जोड दिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनु भयो ।

पुर्नसंरचना अन्तरगत जोन १०६ र सुपर जोन १६ गरी १ सय २२ लाई यथावत राखिएको छ ।

परियोजनाको बजेट र अनुदानलाई पुर्नसंरनचना गरिएको छ भने ऋणप्रवाह, कृषि उद्योग, अनुदान, बीऊ विजन जस्ता विषयलाई बढी जोड दिएर किसानलाई आन्मनिर्भर बनाउने विषयमा पनि मन्त्रालयले ध्यान दिएको प्रवक्ता डा केसीले बताउनु भयो ।