तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

कोरोना महामारीमा बनेका ६० भवन प्रयोगविहीन, सङ्घीय सरकारको निर्णय पर्खाइ

बाँके। कोरोना महामारीका बेला सङ्क्रमितलाई राख्न बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। सङ्घीय सरकारले यसको भविष्यबारे निर्णय नगर्दा २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका ६० वटा भवन अलपत्र परेका छन्।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१४ मा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको थियो। उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको चार बिघा १३ धुर सरकारी जग्गामा आइसोलेसन कक्ष, शौचालय, भण्डार, भान्सा र भोजन कक्षलगायत संरचना निर्माण गरिएका थिए।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएपछि होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बनेको हो। लामो समयदेखि नियमित उपयोग र मर्मतसम्भार नहुँदा संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्। तिनलाई वैकल्पिक प्रयोजनमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठे पनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।

महामारीपछि नेपाली सेनाको बज्रदल गण, राँझाले होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा तथा रेखदेख गर्दै आएको छ। गणपति एवं प्रमुख सेनानी सन्तोष अधिकारीका अनुसार सरकारले यसको उपयोगबारे निर्णय नगरेकाले सेनाले संरचनाको संरक्षण गरिरहेको छ।

सेनाले होल्डिङ सेन्टर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक निर्णय नहुँदा व्यवस्थापनको विषय अन्योलमा छ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले होल्डिङ सेन्टरलाई वैकल्पिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार वा पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि औँल्याउनुभएको छ।

यद्यपि, संरचना हस्तान्तरण गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाले मर्मतसम्भार, बजेट र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ।

एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टरलाई स्वास्थ्य सेवा, विपद् व्यवस्थापन वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। तर, त्यसअघि भवनको प्राविधिक अवस्था, मर्मत खर्च र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका संरचना लामो समयसम्म प्रयोगविहीन रहँदा सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। समयमै उचित निर्णय गरी व्यवस्थापन र उपयोगको व्यवस्था गर्न सके सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनुका साथै नागरिकले समेत लाभ लिन सक्नेछन्।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button