सुदूरपश्चिममा गरिबी दर सबैभन्दा उच्च, मधेशमा गरिबको संख्या धेरै

नेपालगञ्ज । नेपालमा गरिबीको अवस्था प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह अनुसार निकै असमान रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुगमन तथा गरिबी र अपांगतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले एउटै मुलुकभित्र गरिबीको दरमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको हो ।

सन् २०२२/२३ मा ९ हजार ६ सय घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ । यसको विपरीत गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११.८८ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत छ ।

तर, गरिबीको दर र गरिब जनसङ्ख्याको आकार एउटै कुरा होइन । प्रतिवेदनले गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा भए पनि गरिब व्यक्तिको संख्या भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रहेको देखाएको छ । ठूलो जनसङ्ख्या भएको प्रदेशमा गरिबीको प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि गरिब नागरिकको वास्तविक संख्या ठूलो हुन सक्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा गरिबीको दर ५.६३ प्रतिशतदेखि ४९.५८ प्रतिशतसम्म फैलिएको छ । अछाममा सबैभन्दा बढी ४९.५८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ भने कास्कीमा सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा गरिबीको दर १५.१५ प्रतिशतदेखि ३९.९७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । प्रदेशभित्र पनि जिल्लागत असमानता उल्लेख्य छ । लुम्बिनीमा बर्दियामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी र रुपन्देहीमा सबैभन्दा कम रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । बाँके जिल्लाको गरिबी दर प्रदेशभित्र छैटौँ स्थानमा रहेको जनाइएको छ ।

स्थानीय तहमा पुग्दा असमानता अझ गहिरो देखिन्छ । देशभरका स्थानीय तहमा गरिबीको दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पालिकागत गरिबीको दर ४ प्रतिशतदेखि ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जाजरकोटको एक स्थानीय तहमा ७७.९ प्रतिशत गरिबी देखिनुले स्थानीय तहको विकास, रोजगारी, आयआर्जन र सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाबिच रहेको ठूलो अन्तरलाई उजागर गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेपालगञ्जसहित नौ स्थानीय तह उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन् ।

बाँकेको स्थानीय तहगत तथ्याङ्कले पनि गरिबीको असमान अवस्था देखाउँछ । जिल्लामा नरैनापुर गाउँपालिकामा ५०.३३ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । यसले एउटै जिल्लाभित्र पनि विकास र आर्थिक अवसरको पहुँच समान नरहेको देखाउँछ । नेपालगञ्ज जस्तो प्रमुख व्यापारिक तथा सहरी केन्द्र रहेको जिल्लामा पनि केही स्थानीय तहमा गरिबीको दर ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्नु विकासको समग्र सूचकले मात्र आर्थिक अवस्थाको वास्तविक तस्वीर नदिने सङ्केत हो । गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको विशिष्ट अवस्था र आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले गरिबीलाई केवल आयसँग जोडेर हेर्न नहुने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समेत उजागर गरेको छ । नेपालमा करिब १७ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा करिब २४ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जनका अवसरमा भोग्ने अवरोधले परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अर्थात्, अपाङ्गता र गरिबीबिचको सम्बन्ध केवल सामाजिक विषय नभई आर्थिक अवसर, पहुँच र समावेशी विकाससँग जोडिएको विषय बनेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख ८३ हजार ३ सय ४ घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । यसले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरण नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारलाई लक्षित कार्यक्रमको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहीबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, अपाङ्गता अभियन्ता गोकर्णप्रसाद आचार्य लगायतले बोल्नुभएको थियो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बम लगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

निर्देशक घिमिरेले नेपालको गरिबीको अवस्था सम्बन्धी प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने अर्का निर्देशक शिव श्रेष्ठले अपाङ्गता र गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तथ्याङ्क कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी हरिभक्त गौतमले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।