प्रतिनिधिसभा बैठक : फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

उक्त विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरी कुहिने फोहोरबाट मल, ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादन गरिएमा उचित व्यवस्थापन र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिने औँल्याउनुभयो ।

सांसदहरुले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधि, स्रोत–साधन र निर्णय प्रक्रियामा अधिकार दिई जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ढल र फोहोरका कारण जनस्वास्थ्यमा हुने हानी न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभिवृद्धि र वातावरण संरक्षणका सिद्धान्त विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

यसअघि बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक–२०८३ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मन्त्री गौतमले न्यायिक प्रक्रिया सहज बनाउन, असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न र कानुनी सेवामा विद्युतीय प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले नेपालमा २१ वटा जोखिमपूर्ण हिमताल रहेको र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान भएपनि त्यसका गम्भीर असर भोग्नुपरिरहेकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु न्याय र हिमाल संरक्षणका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

आगामी तीन दिन लगातार वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले सांसदहरूले सुरक्षा निकायलाई पूर्वतयारी गर्न तथा नदी र तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

यस्तै दसैँ र तिहारका अवसरमा काठमाडौँ बाहिर जाने र काठमाडौँ भित्रिने मानिसको चाप बढ्ने भएकाले जोखिमयुक्त सडक तथा खाल्डाखुल्डीको निरीक्षण, वैकल्पिक मार्गको पूर्व सूचना र आवश्यक यातायात व्यवस्थापनको तयारी समयमै गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभयो ।

सांसदहरूले दाइजो प्रथालगायत महिलामाथि हुने विभेद र कुरीतिको अन्त्य, यौनजन्य अपराध नियन्त्रण, महिला सुरक्षा सुदृढीकरण तथा युवा पलायन रोक्न सीप र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, रुसमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थीको सहजीकरण, किसानका लागि समयमै मलको व्यवस्था, कानूनी जटिलता सहज बनाउनुपर्ने, वैकल्पिक कनेक्टिभिटी विस्तार लगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।