परिमार्जित पाठ्यक्रम लागु हुन तीनदेखि चार वर्ष लाग्ने
काठमाडौँ I विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक, सीपमूलक र समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव लिएको छ । कार्यदलका सातवटा टोलीले पहिलो चरणमा तोकिएका विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीति निर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेर सुझाव लिएको जनाएको छ । कार्यदलले त्यसपछि ७७ वटै जिल्लाका विभिन्न संयन्त्रमार्फत सुझाव लिनेछ । अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढी सुझाव आएको कार्यदलले जनाएको छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुली प्रारूप तयार भएपछि क्रमशः नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरिने बताउनुहुन्छ ।
सरकारले पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूहले पनि प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन् । सरकारका प्रतिनिधिहरू देशैभर पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सुझाव लिन गइरहँदा कतिपय अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई यसै वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम पढ्न पाइन्छ भन्ने पनि लागेको छ तर कार्यदलका संयोजक प्रा डा लुइँटेल नयाँ पाठ्यक्रम पूर्ण रुपमा लागु गर्न तीनदेखि चार वर्षसम्म लाग्ने बताउनुहुन्छ । ‘पाठ्यक्रम लागुहुन परीक्षण, परिमार्जनसमेत आवश्यक हुन्छ । यो कार्य फास्ट्रयाकबाट गर्न पनि ठूलो जनशक्ति र कम्तीमा साँढे दुई वर्ष समय लाग्छ ।’ प्रा.डा. लुइँटेलको भनाइ छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पनि सरकारले उपलब्ध गराउने पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि कुरिरहेको छ । करिब २ करोड पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सामग्री केन्द्र पनि नयाँ पाठ्यपुस्तक यो शैक्षिक सत्रमा सम्भव नहुने जनाउँदछ । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेल जनक शिक्षा आवश्यक प्रविधि र जनशक्तिसहित सरकारले निर्णय गरेर दिने पाठ्यपुस्तक कोरिरहेको बताउनुहुन्छ । विगत केही वर्षदेखि समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुर्याउन सफल जनशिक्षाले साउन महिनादेखि माघ महिनासम्ममा आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्दै आएको छ ।
पाठ्यक्रम परिमार्जन सुझाव सङ्कलनका क्रममा अधिकांशले पाठ्यपुस्तकको पाठ्यभार कम गरी रोजगारीमुखी र प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई जोड दिन सुझाव दिएका छन् । यो माघ महिनासम्म त सुझाव सङ्कलनकै कार्यादेश कार्यदलले पाएकाले पनि यो वर्ष नयाँ पाठ्यपुस्तक पढ्न मुस्किल हुने देखिन्छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रारूप तयार भएपछि पनि पुस्तक लेखन, स्वीकृति, छपाइ र वितरणको समय आवश्यक हुन्छ ।
मुलुकमा युवाहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विद्यालय तहका विद्यार्थीले समेत शिक्षामा अवसर पाइन्छ कि भनेर आशा गरेका छन् तर पाठ्यक्रम परिवर्तन केवल कागजमा लेखिने नयाँ विषयवस्तुको परिवर्तन मात्रै नभइ विद्यार्थीको सिकाइ र भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्