जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ I प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनका चुनौती र सङ्कटहरूको सामना गर्न भूराजनीतिक सहकार्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा ठूलो क्षति पुगेकाले नदी तथा पर्वत संरक्षणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्नुपर्नेमा बताउनुभयो । 

विपद्पछिको वातावरणीय पुनर्स्थापनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिनुभयो ।

बैठकमा वातावरण विज्ञहरूले नेपालमा विपद्पछि कृषिमा किसानको निर्भरता र विपद जोखिम सामना गर्ने क्षमताका आधारमा क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनामा लक्षित लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कृषि तथा विपद् नीति र जलवायु वित्तमार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत विज्ञहरूले बताउनुभयो । 

बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिवहरूले बाढीका कारण लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित रसुवा र नुवाकोटका जैविक विविधता, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा ४ सय ६१ हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो ।