‘नेपाललाई ऋण होइन जलवायु न्याय चाहिएको हो’

काठमाडौँ । भदौ १० गते ५ हजार मिटर भन्दा अग्लो लाङटाङ लेरुङ हिमालबाट खसको हिउँ पहिरोले निम्ताएको विनाशकारी रसुवा बाढीपछि राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जलवायु न्यायको विषय टड्कारो रुपमा उठेको छ ।

विगतमा जलवायु न्यायको सवाललाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज सशक्त बनाएर न्यायको माग दाबी गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।

यिनै विषयमा जलवायु विश्लेषक राजन थापासँग बालिका मादेनले गर्नुभएको कुराकानी:

भोटेकोशीमा शक्तिशाली बाढी आयो, यसको कारणहरू जे भनिएको छ, यसलाई एक विश्लेषकको रूपमा तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
भदौ १० गते जुन बाढी आयो, यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै खालको निष्कर्ष, नतिजाहरू अगाडि आएको छ,तर समग्र रूपमा हामीले यसलाई जोडेर हेर्दाखेरि यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर अब हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । किनभने पछिल्लो समयमा बढिराखेको तापक्रम र हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा जुन गतिमा तापक्रम बढिराखेको छ, त्यो एउटा प्रमुख कारकको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ ।

त्यस्तै गरेर गएको वर्ष पनि त्यही ठाउँमा बाढी गएको थियो, पहिरो झरेर अनि तल भोटेकोशीमा बाढी आएको । अब पहिलाको र अहिलेकोमा हामीले हेर्‍यौँ भने, अहिले लगभग ५२०० को उचाइबाट आइसको ढिक्का, सँगसँगै त्यहाँ भएका चट्टानहरू तल झरेका छन् भने पहिलाको २९०० को रेन्जबाट झरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ पुरै ढिक्का नै तल झरेको भन्ने जुन वैज्ञानिक तथ्यहरू अगाडि आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रमुख कारण चाहिँ तापक्रम वृद्धि र यो जलवायु परिवर्तन हो भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्नपर्‍यो ।

रसुवा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढि जलवायु परिवर्तनको कारण हो भनेर भनिरहँदा हामीले यति ठूलो क्षति त भोगिसक्यौँ, अब यसको क्षतिपूर्तिका लागि तपाइकै कुरा सापटी लिँदै भन्दा “ नेपाललाई ऋण होइन, जलवायु न्याय चाहियो“ भनिरहँदा ठ्याक्कै यो जलवायु न्यायलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

जस्तो अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीले सधैँभरि उठाइराखेको एउटा भ्वाइस के हो त भन्दाखेरि—नेपालको उत्सर्जन नगण्य छ भनेर हामी भन्छौँ । र पछिल्लो समयको नेपाल आफैँले गरेको अध्ययनलाई हेर्ने र नेपाल सरकारले आफैँले बुझाएको रिपोर्टलाई पनि हामीले आधार मानेर हेर्ने हो भने हाम्रो इमिसन भनेको ०.०१% भन्दा तल छ । तथापि, हामीले भोगेको समस्या अथवा चुनौतीहरू हेर्ने हो भने हरेक वर्ष ज्यादा देखिराखेको छ । चाहे त्यो दोधारा चाँदनीमा २४ घण्टामा परेको ६२४ मिलिमिटरको वर्षा किन नहोस्, अब यता रोशी खोलामा आएको अथवा यो गएको वर्ष र यो वर्ष भएको यो वितण्डा। यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनका चरम घटनाहरू हरेक वर्ष, हरेक समय बढ्दै गइराखेका छन् । र यतापट्टि हामीले जलवायु वित्तको माग गरिराख्दाखेरि, जलवायु वित्त पछिल्लो समयमा चाहिँ ऋणको रूपमा (कहिलेकाहीँ सहुलियत ऋण भनेर आएको छ, कहिलेकाहीँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका लागि भनेर ऋण भनेर आइराखेको छ) ।

अब जसमा चाहिँ हाम्रो हातै छैन, अब हाम्रो उत्सर्जन नगण्य छ, तर यसको असर चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा खेपिराखेका छौँ भने हाम्रा ती संरचनाहरू बगायो, भत्कायो अनि त्यसलाई बनाउनका लागि हामी ऋण लिँदै छौँ भने त्यो ऋण कसलाई थुपार्दै छौँ त भन्दाखेरि त्यही असर खेपेका मान्छेलाई हो नि त ।

उदाहरणका लागि, सरकारले ऋण तिर्ने भनेको त छुट्टै कोषमा जम्मा गरेर तिर्छु भन्ने त होइन, जहाँबाट राजस्व सङ्कलन हुन्छ, ट्याक्स यही जनताहरूले नै तिर्ने हो, त्यो पैसा चाहिँ हामीले ऋण तिरिराखेका छौँ भने त्यो न्याय भयो त? त्यो हिसाबमा न्याय भएन ।

त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सहयोग चाहियो, तर सहयोग चाहिँ कुन अर्थमा चाहियो त भन्दा ग्रान्टको (अनुदानको रूपमा) चाहियो, ऋणको रूपमा भएन । यदि ऋण हो भने त्यसमा चाहिँ जलवायु न्याय हामीले गुमायौँ भन्ने हो । त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जलवायु न्याय भनेको हाम्रो क्षमता कम छ, हामीसँग आर्थिक स्रोत–साधन छैनन् र हाम्रा हरेक संरचनाहरू उच्च जोखिममा छन् । यसलाई चाहिँ जलवायु–मैत्री बनाउनका लागि विश्व समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ र त्यो सहयोग गर्दाखेरि अनुदानको हिसाबमा गर्नुपर्छ, ऋणको हिसाबमा गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश हो ।

नेपालले आफ्नो कुरा विश्वसामु कसरी राख्न सक्छ? जसमा कूटनीतिक सामर्थ्यदेखि आफ्ना कुरा बलियो गरी राख्न अन्य माध्यमहरू कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छ ?
यसमा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ, यो अझ अलि अगाडि भइसक्नुपर्ने थियो, अझै ढिलो भइसक्यो भन्छु म चाहिँ । किनभने, घटना भएपछि केही समयमै नेपालले आफ्नो पोजिसन निकाल्नुपर्ने थियो । जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हरेक दिन स्ट्याटस त आइराख्यो, तर त्यो स्ट्याटसलाई नै एउटा नेसनल अपिलको रूपमा चाहिँ हामीले गर्न सकेको भए अझ इन्टरनेसनल रूपमा राम्रो हुन्थ्यो होला । उहाँको स्टाटसको अन्तिम अनुच्छेदमा हामीले हेर्‍यौँ भने जलवायु परिवर्तनको कुरालाई उहाँले उठान गर्नुभएको छ । तर आधिकारिक रूपबाट नै एउटा प्रेस मिट जस्तो गरेर “यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको हो, विश्व समुदायले चाहिँ हामीलाई यो सहयोग गर्नुपर्छ“ भन्ने हिसाबमा अपिल गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो—पहिलो त्यो ।

दोस्रो चाहिँ, हामीसँग भएका जति पनि विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ, लेखहरू लेखिरहनुभएको छ, हरेक कामहरू गरिरहनुभएको छ । यसको एउटा औचित्य भनेको यो जे घटना भयो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भन्ने हो । तथापि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ गलत म्यासेज नजाओस्, त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरालाई एउटै भ्वाइसको रूपमा जानका लागि त्यो एउटा कोअर्डिनेटेड बाटो पनि हामीले अपनाउनुपर्छ ।

तेस्रो भनेको चाहिँ, अब निकट भविष्यमा हुने दुईवटा मेजर इभेन्टहरू । पहिलो, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा जुन सेप्टेम्बरको २०–२५ मा सुरु हुँदै छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ र त्यहाँ जुन हाम्रो नेसनल स्टेटमेन्ट छ, त्यो नेसनल स्टेटमेन्टलाई एज एन अपिलको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

अर्को चाहिँ, अब आउने जलवायु सम्मेलन जुन कोप–३१ हुँदै छ टर्किएमा, त्यसमा पनि नेपालको राष्ट्रप्रमुख नै जानुपर्छ र उहाँहरूले यसमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ । किनभने अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको सरकार प्रमुखलाई एउटा जेन्जीको नेताका रुपमा एक किसिमले सबैको ध्यान खिचिराखेको हुँदा उहाँले बोलेको बोली बिक्छ जस्तो देखिन्छ । त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकियो भने जलवायु परिवर्तनमा नेपालले साँच्चिकै एउटा न्यायको जुन माग गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ ।

कतिपय अवस्थामा नेपाल आफैँमा तथ्य–तथ्याङ्क र अध्ययनमा अलि कमजोर छ भन्ने कुरा उठेको पाइन्छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, नेपाल कति सक्षम छ,गर्नुपर्ने अध्ययन–अनुसन्धानदेखि लिएर डेटाको कुरामा?

होइन, अब पहिला चाहिँ त्यो भन्ने गरियो । अहिले पनि हामीलाई केही कमी होला तथ्याङ्कहरूको हिसाबमा हेर्दा तथापि हामीसँग भएका जति पनि तथ्याङ्क छन्, त्यसलाई सही रूपमा विश्लेषण गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि हामी तथ्याङ्कमा पछाडि छैनौँ । किनभने जस्तो हामीसँग ३० वर्षको तथ्याङ्क धेरै ठाउँको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्न सकियो ।

हाम्रो हिमालको कुराहरू गर्दाखेरि तापक्रम वृद्धि र हिमताल, हिमताल विष्फोटनका कुराहरू पहिलादेखि नै म्यापिङ भएर बसेका छन् । तापक्रम वृद्धिका कुराहरू अलरेडी हामीसँग छ । त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो, सबैले बुझ्ने भाषाबाट हामीले निकालेर जान सक्यौँ भने यो चाहिँ सबैले “यो कारणले भइराखेको छ है“ भनेर बुझाउन सकिन्छ । त्यसैले हामीलाई तथ्याङ्कमा त्यो गाह्रो छैन ।

अर्को चाहिँ, हामीले अब एभिडेन्सको रूपमा पहिला तथ्याङ्क मात्रै थियो भने अहिले त भिजुअल चिजहरू पनि छन् नि त । कति चाइनाबाट आएका छन्, कति हाम्रै नेपाली रिसर्चहरू अथवा त्यहाँ गएका व्यक्तिहरूले फोटो खिच्नुभएको छ । र, अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि साँच्चिकै यो शताब्दीमा नै यो खालको बाढी–पहिरो हामीले देखेका थिएनौँ, होइन? र कति मिटरको डेप्थ (गहिराइ) थियो पहिलाको त्यो खोला र अहिले कति भयो? यो त हामीसँग भएको एभिडेन्स हो नि त । यस्तो खालको घटना जाँदैन ।

त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ सल्लाह के हो भने भोलिको दिनमा हामीले ढिलो गर्दै गयौँ भने मेलम्चीको बाढीको घटना हराएर गएको जस्तै यो घटना पनि हराएर जान सक्छ । हामीले धेरै खालको कुराहरू, भाष्यहरू निर्माण गर्‍यौँ भने भोलि “यो घटना त सामान्य घटना रहेछ नि, यो त भइराख्दो रहेछ नि“ भन्ने हिसाबमा हलुका रूपमा मान्छेहरूले लिन सक्छन् । त्यसैले नेसनल स्टेटमेन्टको रूपमा आउनुपर्‍यो, विज्ञहरूको एउटै भ्वाइस भएर जानुपर्‍यो र डिमान्ड भनेको “हामीलाई क्लाइमेट जस्टिस चाहियो, हामीलाई जति पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ, त्यो अनुदानको रूपमा चाहियो, ऋणको रूपमा हामी एसेप्ट गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो नागरिकले लोन तिर्न सक्दैन र हामीलाई लङ–टर्म, प्रेक्टिडेबल फाइनान्स हामीलाई चाहिन्छ“ भन्ने हिसाबबाट हामीले तथ्य, प्रमाण, अनि हाम्रो रुट कज (मूल कारण) सहित हाम्रो माग प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ ।

भोटेकोशी बाढीले जुन मात्रामा क्षति गरेको छ, आगामी दिनमा भने यस्ता नोक्सानी कम गर्न सकियोस् भन्नलाई कसले के के काम गर्नुपर्छ ? (गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कामदेखि लिएर समुदाय र नागरिक तहमा) यहाँको सुझाव के छ?

अब पहिलो कुरा भनेको यहाँ सबैले आ आफ्नो काम, जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारको तर्फबाट भन्ने हो भने सधैँभरि लक्ष्यहरू एकदमै निर्धारण गरिरहेका हुन्छौँ—यो गर्ने, त्यो गर्ने भन्ने हिसाबमा, उदाहरणका लागि, २०३५ भित्रमा हाम्रो ऊर्जाको उत्पादन हामीले २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउँछौँ भन्यौँ ।

अब ह्यापह्याजार्डली (अव्यवस्थित रूपमा) माउन्टेनको त्यो रिभरमा हेर्दाखेरि हाइड्रोपावर यस्तो तरिकाले बनायौँ कि अब अहिले क्षति कहाँ पुग्यो? त्यसले भोलि लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरि सही समयमा सही कुराहरूको विश्लेषण र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्यो । सरकारले यस्ता खालका रिभर बेसिनमा कहाँनेरि हाइड्रोपावरहरू बनाउने, संरचनाहरू कहाँनेरि बनाउने, यसको उचित अनुसन्धान पनि हुनुपर्यो र त्यही अनुसारले सचेतना पनि फैलाउनुपर्‍यो—पहिलो ।

अर्को, हाम्रो चाहिँ यो बर्खा अथवा सानो नदीमा आधारित भएर पूर्वसूचना प्रणालीहरू बनिराखेको छ, त्यसले अब काम गर्दैन है भनेर देखायो । त्यसैले अलिकति म्यासिभ रूपमा नै माथिल्लो बेल्टमा पनि र डाउनस्ट्रिम (तल्लो कम्युनिटी लेभल) सम्म पनि पूर्वसूचना प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्‍यो । त्यसले चाहिँ कतिसम्म हेर्नुपर्‍यो भने भू–बनावट अथवा त्यो भू–परिवर्तनहरू केही भइराखेका छन् भने त्यस्ता चेतावनी दिन सकोस्, यो कुराहरू र मनिटरिङ चाहिँ एकदमै रेगुलर हिसाबमा हुनुपर्यो। यो सरकारले गर्नुपर्ने ।

दोस्रो भनेको, एउटा टास्क फोर्स टिम चाहिँ बनिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा को–को हुनुपर्यो भने विषय विज्ञ, यस क्षेत्रमा काम गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू छन् जसको लामो अनुभव छ, उहाँहरू; त्यसपछाडि सरकारी निकाय जस्तै: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण; यसरी चाहिँ सबैको संयोजकत्वमा एउटा टास्क फोर्स टिम बसेर मनिटरिङ गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने कामहरू गर्ने हो भने भोलिको दिनमा केही भएनी असरलाई कम गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो भनेको, हामीले बनाउने संरचना…यसले के दियो त भन्दा हाम्रो सबै रिभर बेसिन भनेको हिमालसँग नै जोडिएको छ । भवितव्य भोलिको दिनमा यो खालको घटना थप हुन पनि सक्छ। हालैको चाइनाको कुरालाई हामीले हेर्‍यौँ भने धेरै भूभागहरू चर्किएको छ, फेरि थप यस्तो खालको क्षति हुन सक्छ भनेर आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको हाम्रो विकासको पथ भनेको खोला, नदीकेन्द्रित हुनुहुँदैन। यसमा नागरिकलाई पनि सचेत गराउनुपर्‍यो ।

त्यसपछि, अब नागरिक तहबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामी पनि सुसूचित भएर बस्नुपर्‍यो । कहाँ के भइराखेको छ, हामीले पनि हेर्नुपर्‍यो । हामी खोलालाई मिचेर त्यसमा संरचनाहरू बनाइराखेका छौँ, अब त्यतातर्फ जानुभएन । अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एकदमै व्यवसाय–फोकस भएर जान्छौँ । “यो सानो समय व्यवसाय गर्ने त हो, सानो घर बनाउँदा भइहाल्यो नि भनेर बलियो जगको तरिकाले संरचना बनाउने भन्नेतिर भन्दा पनि छोटो समयमा गरिहालौँ, लाभ उठाइहालौँ” भन्नेतिर जान्छौँ । त्योभन्दा पनि दिगो संरचना अथवा दिगो विकासको अवधारणालाई हामीले लिएर जान सक्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ ।

र अन्तिममा चाहिँ, तल्लो तह विशेष गरेर वडा लेभलदेखिबाट नै यो जलवायु परिवर्तन, विपद्का कुराहरूलाई लिएर सचेतना बढाउनुपर्छ । तल्लो लेभलदेखि हाम्रो माथिल्लो नीति निर्माणको तहसम्म यो विषय आउनुपर्‍यो ।  

यसका लागि पाठ्यक्रममा हो भने पाठ्यक्रममा राख्नुपर्‍यो; हरेक हप्ता अथवा महिनामा एक दिन छलफल कार्यक्रमहरू राख्ने हो भने राख्नुपर्‍यो । यो तरिकाले सिचुएसनल एनालाइसिस अथवा नियमित समीक्षा गरेर “यस्तो छ है” भनी यो मुद्दालाई सेलाउन दिनुभएन । ताकि, भोलिको दिनमा मान्छेले भूकम्पलाई बिर्सेर फेरि घर बनाउन सुरु गरेको जस्तो, त्यस्तो घटना चाहिँ नदोहोरियोस् भनेर हामीले यसरी प्लान्ड वेमा जान सक्यौँ भने भोलिको क्षतिलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ । होइन भने भोलि उता पूर्वतिर यस्तै खालको वितण्डा मच्चिन सक्ला, अनि फेरि यही खालको घटना हुन सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि सचेतना अहिलेको टट्कारो आवश्यकता हो ।

हस् कुराकानीका लागि धेरै धन्यवाद । 

हस् धन्यवाद ।