‘जलवायु नीतिमा विपन्न र उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकता’

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तरमा भाग लिँदै कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु नीतिमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, उत्पीडित,  अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवाहरूको समान सहभागिता र न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र  निर्णय प्रक्रियामा महिला र विपन्न वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता नीतिमा समावेश गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा पनि लैङ्गिक सहभागिता र समावेशीतासहितका कार्यक्रमहरू तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

त्यसैगरी महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले सरकारले मर्यादित महिनावारी प्रबन्ध सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो । 

सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तरमा भाग लिँदै मन्त्री वादीले महिला तथा किशोरीमाथि महिनावारी भएका बेला गरिने छुवाछुतको अन्त्य गर्न सरकारले समयानुकूल कानूनी प्रबन्ध समेत गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक आयोगहरू कार्यपालिकाबाट भिन्न हुने भएकाले त्यसको जबाफदेहिता संसद् र संसदीय समितिप्रति हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री गौतमले सरकार संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको  पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

यसअघि बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरुले हिजो त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएको घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

सांसदहरु पदमबहादुर परियार, नरबहादुर विष्ट, सोमनाथ पोर्तेल, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर रोकाय, पुजा चौधरी, रेनु चन्द, मनरुपा शर्मालगायतले काठमाडौँ महानगर प्रहरीले पठाओ राइडर गणेश नेपालीको मोटरसाइकलको ह्विल लग गरेका कारण घटेको घटनाको यथार्थबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

सांसदहरुले सरकारको जथाभाबी दण्डको भारले थिचेर नेपाली नागरिकले आत्मदाह गर्न बाध्य भएको भन्दै सरकार गरिबको विपक्षीमा उभिएको आरोप लगाउनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा सभालाई जानकारी गराउनुभयो । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी असार ३१ गते बुधबार अपराह्न एक बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।