मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगको भूमिकाबारे संसदीय समितिमा छलफल

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमबासीहरुको मानव अधिकार संरक्षण र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमबासीहरुको उचित व्यवस्थापन, बालविवाह न्यूनीकरण र यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसदहरूले घरेलु हिंसा, बाल श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध तथा विभिन्न प्रकारका छुवाछुतको न्यूनीकरण र मानव अधिकार हनन भएका पीडितहरूलाई सरल न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार संरक्षणका लागि आयोगलाई वित्तीय स्वायत्तता, मानव अधिकारसम्बन्धी ऐनमा पारदर्शिता, सरकारी हस्तक्षेप न्यूनीकरण तथा दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले मानव अधिकार संरक्षणका लागी आवश्यक कानुन निर्माण, आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल तथा आयोग र संसदबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा आयोगका सदस्यहरूले विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीहरूको मानव अधिकार संरक्षण र सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुँदै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।